आमचा परिवहन मंत्र्यांवर भरवसा नाही, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करा, ST कामगारांची हायकोर्टात मागणी

कामगारांनी राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीवर आमचा भरवसा नाही, ही समिती परिवहन मंत्र्यांच्या शब्दाबाहेर नाही,असं म्हटलं आहे.हायकोर्टानं निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करावी

_highcourt

ST Workers Strike : एसटी संपाचा आज नववा दिवस आहे. एसटीच्या शासकीय विलीनीकरणासह इतर मागण्यांसाठी कर्मचारी 9 दिवसांपासून कामबंद आंदोलन करत आहेत. महामंडळानं दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरु आहे. यावेळी कामगारांनी राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीवर आमचा भरवसा नाही, ही समिती परिवहन मंत्र्यांच्या शब्दाबाहेर नाही, असं म्हटलं आहे. हायकोर्टानं निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करावी.  त्या समितीपुढे आम्ही आमचं म्हणणं लेखी स्वरूपात मांडू, अशी संपकरी कामगार संघटनेची भूमिका आहे. 

दुसरीकडे महामंडळानं म्हटलं आहे की, कोर्टाच्या निर्देशांनुसार समिती स्थापन झाली आहे, कामगारांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा मुद्दा विचाराधीन आहे.  मात्र कामगारांनी तातडीनं संप मागे घ्यावा, अशी माहिती महामंडळानं हायकोर्टात दिली आहे.

तुम्ही यावर तोडगा काढण्याऐवजी केवळ नकारात्मक दृष्टीकोनातून का पाहताय? असा सवाल हायकोर्टानं कामगार संघटनेला केला आहे.  चर्चेला कुठेतरी सुरूवात व्हायला हवी. तुमच्या प्रतिनिधींचं शिष्टमंडळ तुम्ही बैठकीला पाठवा, शेवटी चर्चेतूनच तोडगा निघणार आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. माऊ परिवहन मंत्र्यांचीच भूमिका यात संशयास्पद आहे.  त्यांना मुळात हे महामंडळच बरखास्त करायचं आहे.  त्यामुळे आमचा मंत्र्यांवर भरवसा नाही,  अशी भूमिका कामगारांनी घेतली आहे. यावर या भुमिकेनुसार तुम्ही चर्चेला तयार नाही असं आम्ही समजायचं का? असा सवाल हायकोर्टानं संपकरी कामगारांना केला आहे.

अवमान कारवाईची मागणी करत महामंडळानं दाखल केलेल्या याचिकेला कामगार संघटनेनं  विरोध केला आहे. संपकऱ्यांवर अवमानाची करवाई करणं योग्य ठरणार नाही, असं संघटनेकडून सांगण्यात आलं. यावर या संपावर तोडगा काढण्यासाठी काही पर्याय, तोडगा काढण्यासाठी एखादा मंच उपलब्ध आहे का? अशी विचारणा हायकोर्टानं कामगार संघटनेला केली.  सरतेशेवटी यात सर्वसामान्य नागरिकच भरडला जातोय, असं हायकोर्टानं म्हटलं.  कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करणं तात्काळ थांबवलं पाहिजे. जीव एकाचा जातो पण सारं कुटुंब उध्वस्त होतं, याची आम्हाला कल्पना आहे, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे.