स्पर्म किंवा एग डोनरचा मुलांवर कायदेशीर अधिकार नाही, बायोलॉजिकल पालकपदाचा दावा हायकोर्टाने फेटाळला

Mumbai High Court On Biological Parent : याचिकाकर्तीच्या पतीने जुळ्या मुलींसह त्याच्या मेहुणीसोबत वेगळं राहायला सुरूवात केली. मेहूणीनेच एग डोनेट केल्यामुळे त्या मुलावर तिचा अधिकार असल्याचा दावा त्याने केला होता. 

Mumbai High Court On Biological Parent

Source : ABP Majha Digital

मुंबई : एखाद्याने स्पर्म किंवा एग डोनेट केलं असेल तर तो त्या मुलांवर कोणताही कायदेशीर दावा करू शकत नाही, तसेच बायोलॉजिकल पालक असल्याचा कोणताही दावा करू शकत नाही असा महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणातील 42 वर्षांच्या महिलेला तिच्या पाच वर्षांच्या जुळ्या मुलींना भेटण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली. 

या प्रकरणात ज्या महिलेने याचिका केली आहे तिचा पती जुळ्या मुलींना घेऊन वेगळं राहतोय. त्या महिलेच्या पतीसोबत त्या महिलेची लहान बहीण म्हणजे पतीची मेहुणी राहतेय. त्या मेहुणीनेच एग डोनेट केल्यामुळे जुळ्या मुलींचा जन्म झाला आहे. 

या महिलेच्या पतीचा दावा आहे की त्याच्या मेहुणीनेच एग डोनेट केल्यामुळेच जुळ्या मुलींचा जन्म झाला असून तिचा या मुलांवर बॉयोलॉजिकल पालक म्हणून दावा आहे. तसेच आपल्या पत्नीचा या मुलांवर कोणताही अधिकार नाही असंही त्याने म्हटलंय. 

एग डोनेट केलं म्हणून मुलांवर दावा नाही

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल बेंचसमोर सुनावणी झाली. निकाल देताना न्यायमूर्तींनी सांगितलं की, जरी याचिकाकर्त्या महिलेच्या लहान बहिणीने एग डोनेट केलं असलं तरी तिचा जुळ्या मुलींवर कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, किंवा ती बायोलॉजिकल पालक असल्याचा दावा करू शकत नाही. 

या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एका वकिलाने सांगितले की, 2018 सालीच या जोडप्याचा सरोगसी करार झाला होता. त्यावेळी सरोगसी नियमन कायदा 2021 (Surrogacy Regulation Act 2021) अंमलात आला नव्हता.  वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (ICMR) जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे 2005 अन्वये या कराराचे नियमन झाले. 

या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या नियमानुसार, एग डोनर आणि सरोगेट आईला बायोलॉजिकल पालकपदाचे सर्व अधिकार सोडावे लागतात. सध्याच्या प्रकरणात जुळ्या मुली या याचिकाकर्ती महिला आणि तिच्या पतीच्या मुली असतील.

शुक्राणू/ओसाइट (एग) दात्याला मुलाच्या संबंधात पालकत्वाचे कोणतेही अधिकार किंवा कर्तव्ये नसतील. त्यामुळेच याचिकाकर्ती महिलेच्या लहान बहिणीला कोणताही अधिकार असू शकत नाही. 

नेमकं प्रकरण काय? 

याचिकेनुसार, या जोडप्याला नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा करता आली नाही आणि याचिकाकर्ती महिलेच्या बहिणीने तिचे एग डोनेट करण्यास स्वेच्छेने परवानगी दिली. त्यानुसार डिसेंबर 2018 मध्ये, सरोगेट महिलेने या मुलांची गर्भधारणा केली आणि ऑगस्ट 2019 मध्ये जुळ्या मुलींचा जन्म झाला.

एप्रिल 2019 मध्ये, याचिकाकर्तीची बहीण आणि तिच्या कुटुंबाचा अपघात झाला त्यामध्ये तिचा नवरा आणि मुलगी ठार झाली. याचिकाकर्ती ऑगस्ट 2019 ते मार्च 2021 पर्यंत तिचा पती आणि जुळ्या मुलींसोबत राहत होती. मार्च 2021 मध्ये वैवाहिक कलहानंतर, पती तिला न सांगता मुलांसह दुसऱ्या फ्लॅटमध्ये राहायला गेला.

पतीने दावा केला की याचिकाकर्तीची बहीण (egg donor) अपघातानंतर निराश झाली होती आणि जुळ्या मुलींची काळजी घेण्यासाठी त्याच्यासोबत राहू लागली.

याचिकाकर्तीने स्थानिक न्यायालयासमोर अर्ज दाखल केला आणि तिच्या मुलींना भेटीचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली. स्थानिक न्यायालयाने सप्टेंबर 2023 मध्ये तिचा अर्ज फेटाळला, त्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

याचिकाकर्तीने सांगितले की तिच्या बहिणीने फक्त एग डोनेट केले होते आणि ती सरोगेट मदर नव्हती आणि म्हणून तिला जुळ्या मुलींच्या आयुष्यावर कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की इच्छुक पालक, सरोगेट मदर आणि डॉक्टर यांच्यातील 2018 च्या सरोगसी करारावर याचिकाकर्ती, तिचा पती आणि डॉक्टर यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला.

न्यायालयाने याचिकाकर्तीला तिच्या जुळ्या मुलींना भेटण्यासाठी तिच्या पतीने प्रत्येक वीकेंडला तीन तास वेळ द्यावा असे निर्देश दिले आहेत.