अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शिवस्मारकाचं काम ठप्प : विनायक मेटे

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचं काम थांबवण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदेशानंतर आज शिवस्मारक समितीची बैठक पार पडली.

मुंबई : शिवस्मारकासारख्या विशेष प्रकल्पाला नियमांचे अपवाद असतात. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अधिसूचनेमध्ये ते प्रकाशित न केल्याने कामावर स्थगिती आली आणि ही नामुष्की ओढावली, असा आरोप शिवस्मारक समितीचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचं काम थांबवण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आदेशानंतर आज शिवस्मारक समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे, सार्वजनिक बांधकाम, विधी व न्याय विभाग आणि कोस्टगार्डचे अधिकारी उपस्थित होते. शिवस्मारकासाठी पर्यावरण परवानगी देताना जनसुनावणी घेतली नाही, या प्रमुख कारणासाठी सुप्रीम कोर्टाने कामाला स्थगिती दिली आहे, असा दावा मेटे यांनी केला आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन लवकरच सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन स्थगिती उठवण्याची अपील करणार आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी सीनियर कौन्सिलर यांची नेमणूक करणार असल्याचं विनायक मेटे यांनी सांगितलं. स्मारकाचं काम थांबवण्याचे आदेश राज्याच्या सार्वजनिक विभागाने शिवस्मारक प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराला ताबडतोब काम थांबवण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीचे तोंडी आदेश दिल्याचे सरकारी वकिलाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्राद्वारे कळवलं होतं. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही कार्यवाही केली आहे. अरबी समुद्रातील शिवस्मारक हा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पाचं जलपूजन केलं होतं. त्यानुसार स्मारकाच्या कामाला सुरुवातही करण्यात येणार होती. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाचं काम सुरु करु नका, असा तोंडी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला. पर्यावरणवाद्यांच्या याचिकांचा राज्य सरकारला मोठा फटका बसला आहे. या आदेशामुळे शिवस्मारक प्रकल्पाचं काम आणखी रखडण्याची शक्यता आहे. काम थांबवण्याच्या आदेशानंतर कंत्राटदाराला द्याव्या लागणाऱ्या निधीवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग फेरविचार करणार आहे. 144 कोटी निधीचा पहिला टप्पा देण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित आहे. कसं असेल शिवस्मारक?

16 एकर जमीन

शिवस्मारकासाठी मुंबईतील मरीन ड्राईव्हजवळ अरबी समुद्रात 16 एकर जमीन निवडली आहे. हे स्मारक सुमारे 309 फूट उंच असेल. समुद्रात तीन एकर क्षेत्रावर भर घालून चबुतरा उभारण्यात येणार आहे. त्या परिसरात येणाऱ्या पर्यटकांना शिवाजी महाराजांबाबतची माहिती देणारी दालने, पुस्तक प्रदर्शन, चित्रफीत दाखविण्यासाठी दालन, वस्तुसंग्रहालय आणि उद्यान असा आराखडा आहे. स्मारकाची जागा राजभवनपासून दक्षिण-पश्चिम बाजूस 1.2 कि.मी अंतरावर, गिरगाव चौपाटीवरील एच.टु. ओ जेट्टीपासून दक्षिण-पश्चिम दिशेने 3.60 कि.मी अंतरावर आणि नरिमन पाँईटपासून पश्चिमेस 2.60 कि.मी अंतरावर आहे. स्मारकासाठी 15.96 हेक्टर आकारमानाचा खडक निवडण्यात आला आहे. याचे क्षेत्रफळ अंदाजे 650 मी 325 मी. एवढे आहे. सभोवताली 17.67 हेक्टर जागा उथळ खडकाची आहे. स्मारकाच्या पहिल्या टप्प्यातील 2500 कोटी रुपयांपैकी 1200 कोटी रुपये हे शिवाजी महाराजांच्या ब्रॉन्झच्या पुतळ्यासाठी असतील. मात्र प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा प्लॅन अजून निश्चित झालेला नाही. या टप्प्यात हेलिपॅड आणि आयमॅक्स थिएटर यांसारख्या सुविधा असाव्यात, असा प्रस्ताव आहे. शिवाजी महाराजांचा अश्वारुढ पुतळा प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार बनवणार आहेत. संबंधित बातम्या शिवस्मारक रखडणार, काम सुरु न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश शिवस्मारकाचं काम तातडीने थांबवा, पीडब्लूडीचे कंत्राटदाराला आदेश अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचा मार्ग मोकळा शिवस्मारकासाठी पैसा कुठून आणणार? : हायकोर्ट  शिवस्मारक जगात सर्वात उंच, 210 मीटरपर्यंत उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव