महाराष्ट्रातील विकास कामं रोखण्यासाठी न्याय व्यवस्थेचा दुरुपयोग केला जातोय : संजय राऊत

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडबाबत मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. महाराष्ट्रातील विकास कामं रोखण्यासाठी, महाराष्ट्रात अडचणी निर्माण करण्यासाठी न्याय व्यवस्थेचा दुरोपयोग केला जात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी यावेळी बोलताना केला आहे.

फाईल फोटो

मुंबई : कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडचं काम तत्काळ थांबवण्याचे निर्देश हायकोर्टाच्या वतीनं एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. न्यायालयानं दिलेले हे निर्देश म्हणजे, राज्य सरकारला दणकाच आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचं सत्र सुरु झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं. अशातच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यावर बोलताना न्यायालयाच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. तसेच विरोधकांवरही निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील विकास कामं रोखण्यासाठी, महाराष्ट्रात अडचणी निर्माण करण्यासाठी न्याय व्यवस्थेचा दुरोपयोग केला जात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी यावेळी बोलताना केला आहे.

संजय राऊत बोलताना म्हणाले की, "विरोधी पक्षाने राजकीय विषय केला आहे. त्यात न्यायालयानं पडू नये आणि ते योग्य आहे. जमीन महाराष्ट्राची आहे, हे सरकार महाराष्ट्राचं आहे. हे मीठागरवाले कुठून आले?", असा प्रश्न कांजूर कारशेड प्रकरणी हायकोर्टानं दिलेल्या निर्णायानंतर संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

"न्यायालय हल्ली कशातही पडतंय. खालच्या न्यायालयालचा निर्णय डावलून वरचं न्यायालय एका खुनी माणसाला जामीन देतं. बेकायदा बांधकाम तोडण्यासंदर्भात कारवाई केली तर सरकारलाच बेकायदेशीर ठरवतं. या देशाच्या न्यायव्यलस्थेला आम्ही असं कधी पाहिलं नव्हतं. कांजूरच्या जागेवर कोणी राजकारणी बंगले किंवा फार्म हाऊस बांधणार नाहीये.", असंही संजय राऊत म्हणाले. पुढे बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्ययाने देशाच्या विकासाचा विषय आहे. त्यावर अशाप्रकारे निर्णय आला असेल, तर दुर्दैव आहे. याचजमिनीवर आधीचं सरकार पोलीस आणि दुर्बल घटकांसाठी गृहप्रकल्प सुरु करणार होतं. म्हणजे जमीन सरकारचीच आहे. तेव्हाचा तो प्रस्ताव काय होता याची मला माहिती आहे."

पाहा व्हिडीओ : कोर्ट कोणत्याही विषयात हस्तक्षेप करत आहे : संजय राऊत

संजय राऊत म्हणाले की, "अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना विलंब करायचा, लोकांमध्ये रोष निर्माण करायचा. लोकांच्या अडचणीत वाढ करायची. सरकारला बदनाम करायचं, यामुळे महाराष्ट्राचं नुकसान होत आहे, जनतेवर आर्थिक बोझा पडत आहे. ज्या गोष्टीत न्यायालयाने पडायला पाहिजे किंवा न्याय दिला पाहिजे, अशी असंख्य प्रकरणं देशात पडलेली आहेत. तिथे लोक तारीख पे तारीख करुन झिजत आहेत. पंजाबमधील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. काल एका संतानं आत्महत्या केली. केंद्र सरकार आणि न्यायालयानं अशा विषयांमध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. पण महाराष्ट्रात सरकार भाजपाचं नसल्याने अशा प्रकारचे निर्णय येत आहेत का? अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण होत आहेत"

कांजूर कारशेडवर हायकोर्टानं दिलेल्या निर्णयानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्यावर बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "अहंकाराची व्याख्या काय ते एकदा पाहावं लागेल. आरेचं जंगल, प्राणी, निसर्ग वाचवणं यामध्ये कोणता अहंकार आहे, हे तर राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. हा तर केंद्र सरकारचा कार्यक्रम आहे. वाघ, जंगल, पक्षी, नद्या वाचवा हा तर मोदी सरकारचा कार्यक्रम आहे. ही लढाई चालूच राहील. महाराष्ट्रात सरकार आलं नाही याचं दुख: मी समजू शकतो. पण अशाप्रकारे केंद्राच्या अख्त्यारित असणाऱ्या यंत्रणा हाताशी धरुन महाराष्ट्राला त्रास देणं, महाराष्ट्राच्या जनतेचा छळ करणं हे फार काळ चालणार नाही."

महत्त्वाच्या बातम्या :