Yashwant Jadhav : शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांच्या अडचणी वाढणार! कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचं मुंबई पोलिसांना पत्र
Yashwant Jadhav : मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष आणि शिवसेना नेते यशवंत जाधव अडचणीत येण्याची शक्यता बळावली आहे.
Yashwant Jadhav : मुंबई महापालिकेचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. याबाबत महत्त्वाची माहिती 'एबीपी माझा'च्या हाती लागली आहे. केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाने मुंबई पोलिसांनी पत्र लिहून यशवंत जाधव प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यासाठी तक्रार दिली आहे.
कॉर्पोरेट कंपनी काईयक मंत्रालयाच्या (एमसीए) अधिकाऱ्यांनी मुंबई पोलिसांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, प्रधान डिलर्ससह 6 कंपन्यांविरुद्ध भारतीय दंड विधान (भादंवि) कलम 420, 120 ब अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्याची तक्रार केली आहे. या तक्रारीमध्ये यशवंत जाधव यांच नाव नाही. मात्र, या सगळ्या कंपन्या यशवंत जाधव यांच्याशी संबंधित असल्याचे MCAने म्हटले आहे. यशवंत जाधव यांच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या तपासामध्ये या कंपनीने केलेले गैरव्यवहार समोर आले आहेत. आगामी काळात यशवंत जाधव यांच्याविरुद्धदेखील कारवाई केली जाऊ शकते.
MCA ने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि अनियमिततेशी संबंधित मुद्द्यांवर प्रधान डिलर्स प्रायव्हेट लिमिटेडची तपासणी केली. तपासात असे आढळून आले की या कंपनीचे शेअरहोल्डिंग असलेल्या दोन संस्था या कोलकातामधील आहेत. स्कायलिंक कमर्शियल लिमिटेड आणि सुपरसॉफ्ट सप्लायर्स लि. या शेल कंपन्या कोलकाता येथील एंट्री ऑपरेटर्सनी तयार केल्या आहेत. जाधव यांच्या कुटुंबीयांना 15 कोटी रुपयांचे असुरक्षित कर्ज या कंपन्या मार्फत दिले गेले. जाधव यांच्या कुटुंबीयांकडून मिळालेल्या रोख रकमेच्या बदल्यात या कंपनीकडून असुरक्षित कर्जे दिली गेली. बहुस्तरीय व्यवहारांद्वारे लाँडरिंग केले गेल्याचे आरोप आहेत.
>> काय आहे नेमकं प्रकरण
यशवंत जाधव आणि यामिनी जाधव यांची आयकर विभागाने चौकशी केली होती. या चौकशीचा अहवाल एबीपी माझाच्या हाती लागला आहे. शेल कंपनींच्या माध्यमातून कोट्यावधींची उलाढाल करत रोख रक्कम या कंपनींना देण्यात आली आणि या कंपनीच्या माध्यमातून कायदेशीर एन्ट्री स्वःताच्या आणि आपल्या निकटवर्तीयांच्या नावावर घेण्यात आल्या. कर्जाच्या स्वरुपात परिवारातील इतर सदस्यांना पैसे या शेल कंपनीकडून देण्यात आले. एकूण 15 कोटी रुपये यशवंत जाधव यांनी प्रधान डिलर्स यांच्याकडून वेगवेगळ्या खात्यांमधून कर्ज म्हणून घेतले.
आयकर खात्याच्या अहवालानुसार, उदय शंकर महावर या व्यक्तीकडून 2019-20 मध्ये यशवंत जाधव, यामिनी जाधव आणि इतर सदस्यांना 15 कोटी दिले गेले. या 15 कोटीची रोख रक्कम यशवंत जाधव यांनी उदय शंकर महावर यांना दिले. त्यानंतर उदय शंकर यांच्या कंपनीकडून आपल्या खात्यांमध्ये लीगल एन्ट्री करुन घेतले. यातील 15 कोटी पैकी 1 कोटी यामिनी जाधव यांनी कर्ज म्हणून घेतलं आणि ते निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दाखवले.
आयकर खात्याच्या तपासात प्रधान डिलर्स यांच्या दोन कंपन्या स्कायलिंक कमर्शीयल लि. आणि सुपरसाॅफ्ट सप्लायर्स लि यांच्या माध्यमातून काळे पैसे पांढरे करण्यात आले. आयटीनं तपासात चंद्रशेखर राणे, क्रिष्णा भनवारीलाल तोडी आणि धीरज चौधरी यांचा जबाब नोंदवला. या कंपनीच्या संचालकांनी माहिती दिली की दोन्ही कंपन्या शेल कंपनी आहे (शेल कंपनी फक्त कागदावर असते. याचा वापर काळा पैश्यासाठी केला जातो) या कंपनीचे नियंत्रण उदय शंकर महावरकडे आहे. हा कोलकात्तामध्ये एन्ट्री ऑपरेटर आहे. हा काळा पैसा पांढरा करून देतो. उदय शंकर महावरचा जबाबदेखील नोंदवण्यात आला आहे.
चंद्रशेखर राणे आणि प्रधान डिलर्स कंपनीतील पूर्व डिरेक्टर पियुष जैन यांचा जबाब नोंदवण्यात आला. या दोघांनी कबुली देत कंपनीचे बनावट संचालक असल्याचे सांगितले. शेल कंपनींचे नियंत्रण उदय शंकर महावरकडे आहे.
उदय शंकर महावर याने प्रधान डिलर्स कंपनीज आणि सुपरसाॅफ्ट सप्लायर्स ह्या कंपनी यशवंत आणि यामिनी जाधव यांच्या निकटवर्तीय यांच्या नावावर 2018-19 मध्ये ट्रान्सफर प्रोसेस केले. सन 2019-20 मध्ये प्रोसेस पूर्ण झालं. त्यावेळेला 15 कोटी यशवंत जाधव यांना देण्यात आले आणि ते रोख स्वरुपात देण्यात आले. उदय शंकर महावर यानं यशवंत जाधव यांच्या कुटुंबीयांना अशा असंख्य एन्ट्रीज केल्याचा आयटीला संशय आहे. या सोबतच इतर शेल कंपनी कडून अश्याच प्रकारे कोट्यावधींच्या व्यवहार केला गेल्याचा संशय असून त्याचा तपास आयकर विभाग करत आहे.