NCBकडून ड्रग्स कारवाईची माहिती देण्यास सपशेल नकार! माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचं पंतप्रधानांना पत्र
NCB update : अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो म्हणजे NCB ने माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेत मागील 3 वर्षात केलेल्या ड्रग्स कारवाईची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना देण्यास सपशेल नकार दिला.
NCB update : केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो म्हणजे NCB ने माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेत मागील 3 वर्षात केलेल्या ड्रग्स कारवाईची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना देण्यास सपशेल नकार दिला. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी 2 वेगवेगळ्या अर्जात अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोकडे माहिती मागितली होती की मागील 3 वर्षात जप्त केलेला माल, अंमली पदार्थांचा प्रकार, एकूण किंमत, एकूण गुन्हे आणि आरोपींची संख्या ही माहिती दयावी. दुसऱ्या अर्जात गलगली यांनी विल्हेवाट लावलेल्या अंमली पदार्थांची विस्तृत माहिती विचारली होती.
अनिल गलगली यांच्या दोन्ही अर्जाला माहिती अधिकार कायदा अधिनियम 2005 चे कलम 24 चा आधार घेत माहिती देण्यास नकार दिला. अनिल गलगली यांनी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले की स्वतः एनसीबी अधिकारी स्वतःहून प्रसार माध्यमातून अंमली पदार्थांची इत्यंभूत माहिती देतात आणि विविध दावा करतात. मग माहिती अधिकार कायद्यात नागरिकांना माहिती देताना टाळाटाळ का करतात? असा प्रश्न विचारत गलगली म्हणाले की मुंबई पोलीस अशा प्रकाराची माहिती सहजरित्या उपलब्ध करते मग एनसीबी तर्फे टाळाटाळ केली जाणे गैर आहे.
अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र पाठवून मागणी केली आहे की याबाबत स्पष्टता आणत अशा कारवाईची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक नागरिकांला जप्त केलेला माल आणि त्याच्या विल्हेवाटाची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.
काय म्हणते कलम 24?
एनसीबीने कलम 24 चा आधार घेत माहिती देण्यास नकार दिला आहे. या कलमानुसार केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संस्था किंवा अशा संघटनांनी त्या सरकारला दिलेली कोणतीही माहिती, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना या कायद्यात समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही: परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित माहिती. आणि या उपकलम अंतर्गत मानवी हक्कांचे उल्लंघन वगळले जाणार नाही: पुढे असे की, मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांच्या संदर्भात मागितलेल्या माहितीच्या बाबतीत, माहिती केंद्रीय माहिती आयोगाच्या मंजुरीनंतरच प्रदान केली जाईल, आणि कलम 7 मध्ये काहीही असले तरी, विनंती मिळाल्याच्या तारखेपासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत अशी माहिती प्रदान केली जाईल.
महत्त्वाच्या बातम्या
