...तर मनसे गप्प बसणार नाही, वाढीव वीज बिलावरुन राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

लॉकडाऊनच्या काळात वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना वाढीव बिलं पाठवून चांगलाच 'शॉक' दिला आहे. यावरुन आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. वाढीव वीज बिलाच्या विषयात मनसे गप्प बसेल, असा चुकीचा समज सरकारने करुन घेऊ नये, असं या पत्रात लिहिलं आहे.

मुंबई : लॉकडाऊन काळात विजेच्या वाढीव बिलासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. कोरोना संकटात राज्यातील जनता, राजकीय पक्ष एकदिलाने सरकारच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले, परंतु अशा विषयात जनता आणि मनसे गप्प बसेल अशी चुकीची समजूत सरकारने करुन घेऊ नये, असा सूचक इशाराच या पत्रातून देण्यात आला आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना वाढीव बिलं पाठवून चांगलाच 'शॉक' दिला आहे. कामधंदा बंद असल्यामुळे आधीच चिंतेत असलेला सर्वसामान्य ग्राहक यामुळे अधिकच चिंतातूर झाला आहे. मार्च ते मे 2020 या कालावधीत अनेक ग्राहकांना वीज कंपन्यांनी फुगलेली वीज बिले पाठवल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. यासंदर्भात राज्यभरात आंदोलनंही झाली. शिवाय हा मुद्दा हायकोर्टातही गेला. परंतु उच्च न्यायालयानेही कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.

"राज्याला महसुलाची अडचण आहे, पण म्हणून जनतेच्या खिशाला त्यासाठी भोक पाडणं हा मार्गच असू शकत नाही. म्हणूनच या विषयात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून वीजबिलात तात्काळ सूट द्यावी. तसंच भविष्यात ही सूट कोणत्याही प्रकाराने वसूल करायचा प्रयत्न करु नये. याशिवा. सरकारी आणि खाजगी वीज कंपन्यांनाही कडक शब्दांत समज द्यावा, अन्यथा आम्हाला झटका द्यावा लागेल," असंही या पत्रात नमूद केलं आहे.

राज ठाकरे यांनी पत्रात काय लिहिलं आहे?

"करोनाच्या या लढाईत बहुदा राज्य सरकारचं एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष तरी होतंय किंवा या विषयातील जनतेच्या तीव्र भावना त्यांच्यापर्यंत पोहचत नसाव्यात आणि म्हणूनच या विषयावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरकारचं लक्ष वेधून घेऊ इच्छिते.

खाजगी वीज कंपन्या असोत, महावितरण असो की बेस्ट असो सगळ्यांनी एकत्रितपणे राज्यातील वीजग्राहकांना वीजबिलांचा जबरदस्त शॉक दिला आहे. जून महिन्याची जी बिलं ग्राहकांना पाठवली गेली आहेत, ती शब्दशः सामान्य माणसाचे डोळे पांढरे करणारी आहेत. मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांची सरासरी वीज बिलं पाठवल्यानंतर त्या तीन महिन्यांत विजेचा झालेला वापर आणि सरासरी विजेची बिलं यांच्यातील तफावत जून-जुलै महिन्यात ग्राहकांच्या माथी मारण्यात येत आहे. तफावतीच्या नावाखाली बिलांच्या ज्या रकमा आकारल्या गेल्या आहेत त्यावरून त्याला तफावत न म्हणता लूटच म्हणावं लागेल. त्यात टाळेबंदीमुळे व्यावसायिक आस्थापनं देखील गेली ३ महिने बंद होती, तरीही त्यांना सरासरी वीज बिलांच्या नावाखाली अव्वाच्यासवा बिलं आकारली गेली आहेत. टाळेबंदीमुळे अनेक व्यवसाय ठप्प झाले आहेत, अनेक ठिकाणी पगारकपात झाली आहे, तर अनेक आस्थापनांनी नोकरकपात सुरु केली आहे. अशा वेळेस जिथे उदरनिर्वाहाचीच शाश्वती नसताना तिथे ही वीजबिलं म्हणजे सामान्यांच्या मोडलेल्या कंबरड्यावरच प्रहार करणं आहे.

करोनाची परिस्थिती अभूतपूर्व होती आणि त्यामुळे राज्यातील जनता, राजकीय पक्ष एकदिलाने सरकारच्या पाठीशी ठाम उभे राहिले आणि भविष्यात देखील राहतील, पण या अशा विषयांत जनता आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गप्प बसेल अशी चुकीची समजूत सरकारने करून घेऊ नये.

राज्याला महसुलाची अडचण आहे, हे सर्वांना मान्यच आहे पण म्हणून जनतेच्या खिशाला त्यासाठी भोक पाडणं हा मार्गच असू शकत नाही. म्हणूनच या विषयात मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ लक्ष घालावं आणि या वीजबिलात तात्काळ सूट द्यावी, तसंच ही सूट कोणत्याही प्रकाराने भविष्यात वसूल करायचा प्रयत्न करू नये. राज्य सरकारने महावितरण आणि बेस्ट सारख्या सरकारी आस्थापनांना तात्काळ आदेश द्यावेत आणि खाजगी वीज कंपन्यांना देखील कडक शब्दांत समज द्यायला हवी अन्यथा ह्या खाजगी वीज कंपन्यांना आम्हाला झटका द्यावा लागेल."

वीज बिलाबाबत उपमुख्यमंत्र्यांची आढावा बैठक विजेच्या वाढीव बिलाबाबत तक्रार आल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज आढावा बैठक घेणार आहेत. या बैठकीला ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, परिवहन मंत्री अनिल परब, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि वीज कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. आता राज ठाकरे यांनीही या मुद्द्यावरुन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून वीज बिलात तात्काळ सूट देण्याची मागणी केली आहे.

संबंधित बातम्या