महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक मंडळाकडेच दाद मागा, वीज बिलांबाबत दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

मुलुंडमधील एका व्यावसायिकाला तर सरासरी बिलाच्या तब्बल 10 पट जास्त बिल आल्यानं त्यानं त्याविरोधात आता हायकोर्टाचे दरवाजा ठोठावले आहेत. 2020 मार्च ते 2020 मे या कालावधीत अनेक ग्राहकांना वीज कंपन्यांनी फुगलेली वीज बिले पाठवल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

मुंबई : लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या भरमसाट बिलांबाबत दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी नकार दिला आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र राज्य विज नियामक मंडळाकडेच दाद मागावी असं स्पष्ट करत, वाढीव वीज बिलांबाबत आलेल्या तक्रारींवर ताबडतोब कारवाई करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं महामंडळाला दिले आहेत. मुलुंडमधील व्यावसायिक रवींद्र देसाई यांनी वाढीव विज बिलांविरोधात दाखल केलेली याचिका मंगळवारी न्यायमूर्ती पी. बी. वरळे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठानं निकाली काढली.

लॉकडाऊनच्या काळात वीज पुरवठा करणा-या कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना जून महिन्याची वाढीव बिले पाठवून चांगलाच 'शॉक' दिला आहे. कामधंदा बंद असल्यामुळे आधीच चिंतेत असलेला सर्वसामान्य ग्राहक त्यामुळे अधिकच चिंतातूर झाला आहे. मुलुंडमधील एका व्यावसायिकाला तर सरासरी बिलाच्या तब्बल 10 पट जास्त बिल आल्यानं त्यानं त्याविरोधात आता हायकोर्टाचे दरवाजा ठोठावले आहेत. राज्य सरकार आणि ऊर्जा खात्यानं सध्याच्या काळातील बिल आकारणीसाठी एक नियमावली तयार करावी जेणेकरून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर या महिन्यात वीज बिलात सूट देत बिल उशिरानं भरल्यास आकारण्यात येणारा दंड आकारू नये असे निर्देश हायकोर्टानं देण्याची मागणी केली होती.

मात्र राज्य सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करत हायकोर्टात सांगितलं की, ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी प्रत्येक वीज कंपनीकडे स्वतंत्र कक्ष आहे. तेव्हा याचिकाकर्त्यांनी आधी तिथं दाद मागणं आवश्यक आहे. अशाप्रकारे थेट हायकोर्टात याचिका दाखल करता येणार नाही. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचं प्रतिवाद्यांनी स्पष्ट केलं. 2020 मार्च ते 2020 मे या कालावधीत अनेक ग्राहकांना वीज कंपन्यांनी फुगलेली वीज बिले पाठवल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.

यासंदर्भात मुलुंडमधील व्यावसायिक रवींद्र देसाई यांना त्यांच्या सरासरी बिलाच्या दहापट जास्त बिल पाठवले आहे. या प्रकरणी त्यांनी अॅड. विशाल सक्सेना यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात एमएसईडीसीएल, अदानी आणि टाटा पॉवर यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. लॉकडाऊनमध्ये आधीच लोकांचं बरंच नुकसान झालेलं असताना अश्याप्रकारे वाढीव वीज बिल पाठवून कंपन्यांकडून एकप्रकारे ग्राहकांची लुबाडणूक सुरू असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केलेला होता.

Inflated Electricity Bill | तुमचं वीजबिल का वाढतंय? ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली माहिती