'टिकटॉक' वर आक्षेप असेल तर तक्रार करा, अॅपवर बंदीची मागणी करणं चुकीचं, टिकटॉकची हायकोर्टात भूमिका

'टिकटॉक' वर आक्षेप असेल तर उपलब्ध सरकारी यंत्रणेकडे तक्रार करा. संपूर्ण मोबाईल अॅपवर बंदीची मागणी करणं चुकीचं असल्याची भूमिका टिकटॉकने हायकोर्टात मांडली आहे. दरम्यान आता याचिकाकर्त्यांना पुढील सुनावणीत उत्तर दाखल करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.

मुंबई :  'टिकटॉक' या मोबाईल अॅपवर जर कुणाचा आक्षेप असेल त्यांनी केंद्र सरकारनं नेमून दिलेल्या नोडल ऑफिसरकडे तक्रार करावी. कोणताही आक्षेपार्ह संदेश इंटरनेटवरून काढण्यासाठी आयटी अॅक्टमधील कलम 69 ए नुसार तशी तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण मोबाईल अॅपवर बंदीची मागणी करण्याऐवजी त्यांनी आक्षेपार्ह मजकूर काढण्याची विनंती करणारा अर्ज दाखल करावा. थेट बंदीची मागणी चुकीची असून ही याचिका फेटाळून लावावी अशी विनंती टिकटॉकच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ञ डॉ. मिलिंद साठे यांनी हायकोर्टाकडे केली. यावर हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना उत्तर देण्याचे निर्देश देत ही सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. सध्या तरूणाईला वेड लावणाऱ्या टिकटॉक या मोबाईल अॅप विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. हिना दरवेश या मुंबईतील गृहिणीकडून टिकटॉकवर बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तीन मुलंची आई असलेल्या हिना यांचा आरोप आहे की, टिकटॉकमुळे मुलांवर वाईट संस्कार होतात, यात अश्लील व्हिडीओंचाच अधिक भरणा असतो. या व्यंगात्मक व्हिडीओंमुळे तरूणाईत आत्महत्यांचं प्रमाणदेखील वाढत चाललंय. तसेच यात अनेकदा जातीवाचक मुद्यांवरही व्हिडीओ प्रसारीत केले जातात, ज्यामुळे देशात जातीयवाद भडकू शकतो. तसेच हे एक चायनीज मोबाईल अॅप्लिकेशन असल्यानं यामागे भारताविरोधात छुपा मनसुबाही असू शकतो अशी शक्यता या याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. या व्हिडिओंमुळे देशाची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मलीन होत आहे. ज्याचा एकंदरीत परिणाम देशाच्या विकासावरही होत असल्याचाही दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. हिना दरवेश यांनी अॅड. अली काशिफ खान यांच्यामार्फत ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. टिकटॉक संदर्भात अनेकदा तक्रार करण्यात आल्या आहेत. धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल मुंबई पोलिसांकडून यासंबंधित दोन गुन्ह्यांची नोंदही करण्यात आली आहे. मात्र म्हणावी तशी कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही. याआधी मद्रास उच्च न्यायालयातही टिकटॉकविरोधात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र यावरील सुनावणीनंतर हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला होता.