...तर भविष्यात मनुष्याला लांब बोटं, लांब नाक, मोठं डोकं अशी भयानक विकलांगता येऊ शकते - हायकोर्ट

कोस्टल रोड संदर्भातील सुनावणीदम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी कोर्टात भावी पीढीबाबतचे व्यंगचित्र रेखाटून दाखवले.

मुंबई : विविध विकासकामांसाठी जर सतत पर्यावरणाचा ऱ्हास होत राहिला तर येणाऱ्या भावी पिढीला त्याचे भयानक परिणाम भोगावे लागतील. कदाचित त्यांना शारीरिक अपंगत्वांनाही सामोरे जावे लागेल. अशी भीती मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी व्यक्त केली आहे. कोस्टल रोडला विरोध करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान त्यांनी मत मांडले. कदाचित येणाऱ्या पिढीला लांब बोटे, लांब नाक आणि मोठं डोकं अशी काहीशी भयानक शारीरिक व्यंग भोगावी लागू शकतात, असे त्यांनी चक्क एका रेखाचित्राद्वारे कोर्टात दाखवले. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सध्या कोस्टल रोडसंबंधित जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरु आहे. सागरी किनाऱ्यांवर भराव टाकून हा प्रकल्प होत असून त्यासाठी सरकारने कोणत्याही प्रकारच्या पर्यावरण परवानग्या घेतलेल्या नाहीत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या मुद्‌द्‌यावर हायकोर्टाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. भविष्यात मानवी शरीर कशाप्रकारे असू शकते, याची एक झलकही त्यांनी कागदावर रेखाचित्र काढून दाखवली. आजच्या पिढीकडून पर्यावरणाचा अतोनात ऱ्हास होत आहे. परंतु याचे घातक परिणाम भविष्यातील पिढ्यांना पुढची अनेक वर्ष सहन करावे लागणार आहेत. हे परिणाम शारीरिक विकलांगतेचेही असू शकतात, असा इशारा हायकोर्टाने दिला आहे. सतत संगणकापुढे बसल्यामुळे आपली बोटे लांबसडक आणि प्रदूषित वायू ग्रहण केल्यामुळे लांब नाक असतील. शिवाय काहीच शारीरिक हालचाली करत नसल्यामुळे शरीरही आखूड होऊ शकते, असे याचे विश्‍लेषणही त्यांनी केले. विकासकामे करताना पर्यावरणाची हानी तर होत नाही ना, याची दखलही घ्यायला हवी, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. कोस्टल रोड हा प्रशासनाचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असला तरी या कामात पर्यावरण संवर्धनाच्या सर्व नियमांना हरताळ फासली जात असल्याच्या कारणावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने या कामाला स्थगिती दिली होती. परंतु राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवून हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी पुन्हा हायकोर्टाकडे वर्ग केले आहे.