मांसाहाराच्या जाहिरातींवर सरसकट बंदी घाला! हायकोर्टात याचिका, उद्या सुनावणी
मांसाहाराच्या जाहिरातींवर सरसकट बंदीची मागणी करत हायकोर्टात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जैन समुदायाशी संबंधित याचिकेवर सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
Mumbai High Court Non Veg Issue: सार्वजनिक ठिकाणी आणि टीव्हीसह इतर मीडियाच्या (TV Media) माध्यमातून करण्यात येणारी मांसाहारशी (Non Veg Ban)संबंधित जाहिरातबाजी बंद करण्यात यावी. अशी मागणी करत काही जैन संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) जनहित याचिका दाखल केली आहे. या जाहिरातींमुळे (Non vegetarian foods advertisement ) त्यांच्या शांततेत जगण्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या याचिकेवर सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
'मांसाहार करायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल करावा, मांसाहाराला आमचा विरोध नाही, पण'
याचिकेत म्हटलं आहे की, जर कुणाला मांसाहार करायचा असेल तर त्यांनी तो खुशाल करावा, मांसाहाराला आमचा विरोध नाही. पण शाकाहारी लोकांच्या घराजवळ त्याची जाहीरात करणं हे त्या समुदायाच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणल्यासारखं आहे, असा आरोप या जनहीत याचिकेतून करण्यात आला आहे. श्री ट्रस्टी आत्म कमल लब्धीसुरीश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट, सेठ मोतीशा धर्मादाय ट्रस्ट आणि श्री वर्धमान परिवार आणि ज्योतींद्र शाह यांनी एकत्रितपणे ही याचिका दाखल केली आहे.
गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांनी अशा प्रकारची बंदी लावल्याचा दाखला
मुख्य म्हणजे रस्त्यांसह सार्वजनिक ठिकाणी आणि धार्मिक स्थळांशेजारी करण्यात येणाऱ्या जाहिरांतीसह टिव्ही आणि सर्व प्रकारच्या मीडियावर करण्यात येणाऱ्या मांसाहाराच्या जाहिरांतीवर बंदी आणण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कारण या जाहिरातींतून विक्रेते हे प्राणी पक्षांच्या हत्येला प्रोत्साहन देत असल्याचा दावा करत त्यातून कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचंही सांगण्यात आलंय. याचिकेत गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी अश्याप्रकारची बंदी लावल्याचा दाखलाही देण्यात आला आहे.
इतर महत्वाच्या काही बातम्या
'अनाथ' या शब्दाला कोणताही कलंक नाही, आक्षेप घेणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
