(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
'अनाथ' या शब्दाला कोणताही कलंक नाही, आक्षेप घेणारी याचिका हायकोर्टानं फेटाळली
Mumbai: पालक गमावलेल्या मुलांसाठी 'अनाथ' (Orphan) या शब्दाऐवजी 'स्वनाथ' या शब्दाचा वापर करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) गुरुवारी फेटाळून लावली.
Mumbai: पालक गमावलेल्या मुलांसाठी 'अनाथ' (Orphan) या शब्दाऐवजी 'स्वनाथ' या शब्दाचा वापर करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) गुरुवारी फेटाळून लावली. अनाथ हा शब्द निव्वळ मराठीतच नव्हे तर हिंदी आणि बंगाली या अन्य महत्त्वाच्या भांषामध्येही समानार्थी प्रचलित आहे. त्यामुळे तो बदलण्याची गरज नाही असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं याचिककर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
काय होती याचिका
जन्मतः पालक नसलेल्या अथवा पालक गमावलेल्या मुलांना 'अनाथ' म्हणून संबोधित केलं जातं. मात्र, याच शब्दावर आक्षेप घेत स्वनाथ फाउंडेशन या सेवाभावी संस्थेच्यावतीनं अँड. उदय वारुंजीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचका दाखल केली होती. 'अनाथ' शब्द हा दयेची याचना करणारा भासतो आणि यामुळे मुलांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. तर 'स्वनाथ' हा शब्द स्वावलंबीपणा आणि आत्मविश्वास दर्शवतो असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून 'स्वनाथ' हाच शब्द सर्वत्र प्रचलित करण्यात यावा, अशी मुख्य मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
हायकोर्टाचं निरीक्षण
हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांच्या या मागणीवर असहमती दर्शवली. अनाथ या शब्दांत कोणताही कलंक नाही. ज्या मुलांना पालक नाहीत त्यांच्यासाठी हाच शब्द वापरला जातो. पण त्यात चूक काय?, याचिकाकर्ते ज्या संस्थेशी संबंधित आहेत तेच याला नावं ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याशिवाय अनाथ शब्द हा अन्य भाषांमध्येही प्रचलित आहे. मराठी, हिंदी आणि अगदी बंगाली प्रमुख साहित्यीक भाषांमध्येही पालक नसलेल्यांसाठी समानार्थी शब्द म्हणून अनाथ हाच शब्द वापरला जातो. याचिकाकर्त्यांना भाषा शास्त्राबद्दल काय माहिती आहे?, न्याय प्रशासनाचं मत नेहमीच सर्वोत्तम असेलच असं नाही. कधीतरी आपल्यालाही शहाणं व्हावं लागेल. त्यामुळे लक्ष्मण रेषा आखून काही प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यापासून लांब रहाणं गरजेचं आहे, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
Pune-Mumbai Expressway Toll Rates : 'मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे'चा प्रवास महागणार; टोलमध्ये 18 टक्क्यांनी वाढ होणार
Panhala Fort : किल्ले पन्हाळगडावरील सादोबा तळ्याच्या भिंतीचा पूर्ण भाग कोसळला, चारी बाजूच्या संरक्षक भिंतींना सुद्धा फुगवटा