![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
बोरीवलीतील कोरा केंद्र उड्डाणपुल वादाच्या भोवऱ्यात, पुलाच्या बांधकाम खर्चात थेट 50 टक्क्यांनी वाढ
Mumbai News : पुलाचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाल्यानं काम वाढलं आणि पर्यायानं उड्डाणपुलाच्या खर्चांतही 50 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
![बोरीवलीतील कोरा केंद्र उड्डाणपुल वादाच्या भोवऱ्यात, पुलाच्या बांधकाम खर्चात थेट 50 टक्क्यांनी वाढ PIL at Bombay High Court regarding expense of new flyover at Borivali Kora Kendra junction बोरीवलीतील कोरा केंद्र उड्डाणपुल वादाच्या भोवऱ्यात, पुलाच्या बांधकाम खर्चात थेट 50 टक्क्यांनी वाढ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/06/01/77c7df80bbc8ddb0e65aade4ceb03b06_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई : बोरिवलीतील कोरा केंद्र येथील प्रस्तावित उड्डाणपुलाचा वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. निर्माणाधीन असलेल्या या पुलाच्या किंमतीत तब्बल 50 टक्क्याने वाढ झाल्यानं बृहन्मुंबई महानगर पालिकेविरोधात जनहित याचिका करण्यात आली असून हायकोर्टानं यावर पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बोरीवली पश्चिमेकडील कोरा केंद्र परिसरातील एस. व्ही. रोड जंक्शनवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी ईस्ट वेस्टला जोडणा-या डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी उड्डाण पुलापासून ते लिंक रोडनजीक कल्पना चावला चौकापर्यंत हा नवा उड्डाणपूल उभारण्यात येत आहे. या कामाला नोव्हेंबर 2018 मध्ये सुरुवात झाली हे काम 24 महिन्यात पूर्ण होणार होते. मात्र, पुलाचा विस्तार करण्याचा निर्णय झाल्यानं काम वाढलं आणि पर्यायानं उड्डाणपुलाच्या खर्चांतही 50 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. मात्र काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराच्या कुटुंबीयांना उड्डाणपुलाचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ता विक्की वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
कोणतीही नवीन निविदा प्रक्रिया न राबवता या पूलाचा विस्तार वाढवण्यात आल्याचा आरोप या याचिकेतून केलेला आहे. त्यामुळे उड्डाणपूलाच्या कंत्राटबाबत सक्षम अधिकाऱ्याकडून निविदा देण्याच्या प्रक्रियेची पडताळणी करण्यात यावी, अथवा कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी आणि अहवाल सादर करण्यासाठी एसआयटी नियुक्त करण्यात यावी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत 12 जून रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या :
Supreme Court : लिव्ह इन रिलेशनमध्ये जन्मलेला मुलगाही वडिलांच्या संपत्तीत हक्कदार ; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
Jaikumar Gore : आमदार जयकुमार गोरेंना हायकोर्टाचा दणका, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
Rajya Sabha Election 2022 : आमदार सुहास कांदेंची हायकोर्टात धाव; राज्यसभा निवडणुकीतील बाद मताविरोधात याचिका
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![उमेश अलोणे, एबीपी माझा](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/edf3be0fff591493dbcd992552913783.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)