पुणे-सातारा महामार्गावर बेकायदा टोलवसुली विरोधात हायकोर्टात याचिका, रिलायन्स इन्फ्रावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
पुणे-सातारा महामार्गावर बेकायदा टोलवसुलीतून हजारो कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी रिलायन्स इन्फ्रावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मुंबई : पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांकडून करण्यात येत असलेली टोल वसूली ही बेकायदा आहे. इथं सर्रासपणे करारातील नियमांचा भंग करून कोट्यावधी रूपयांची टोल वसूली केला जात आहे, असा आरोप करत ठेकेदार रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. विरोधात सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या, अशी मागणी करत फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ता प्रविण वाटेगावकर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे यासंदर्भात सीबीआयकडेही याचिकर्त्यांनी रितसर तक्रार दाखल केली होती. याची दखल घेत सीबीआयनं राज्य सरकारकडे चार महिन्यापूर्वी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगीही मागितली. परंतु राज्य सरकारने अद्याप ही परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे अखेरीस मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्ररकणी सीबीआयला गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याचे आदेश द्या अशी विनंती करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग 4 च्या पुणे-सातारा विभागात येणाऱ्या हवेली येथील 'खेड-शिवापूर' आणि जावळी तालूक्यातील 'आणेवाडी' या दोन ठिकाणी साल 2010 मध्ये टोल वसूल करण्याचं कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. या कंपनीला 24 वर्षांकरता देण्यात आलंय. हे कंत्राट देताना चार पदरी रस्ता अडीच वर्षात सहा पदरी करण्याची अटही घालण्यात आली होती. रिलायन्स इन्फ्रा. कंपनीनं तातडीनं ही टोलवसूली सूरू केली. परंतु सहा पदरी रस्त्याचं काम साल 2013 पर्यंत पूर्ण केलेलं नाही. दरम्यान केंद्र सरकारनं डिसेंबर 2013 मध्ये करारात दुरूस्ती करून 30 महिन्यांत रस्त्याचं काम अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांमध्ये टोलवसुली करण्याचा अधिकार रद्द केला. मात्र त्यासोबत या कंपनीला डिसेबर 2015 कंपनीला मुदतही वाढ दिली. त्यानंतरही साल 2020 पर्यंत या कंपनीनं इथलं सहा पदरी रसत्याचं काम पूर्ण केलं नाही. त्यामुळे सुधारित करारानुसार जानेवारी 2016 पासून या कंपनीनं बेकायदा टोल वसुली करून वाहनधारकांची फसवणूक केली आहे. इथं मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. एवढेच नव्हे तर कंत्राटदार कंपनीनं टोलच्या माध्यमातून वसूल केलेला पैसा हा त्यांना आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार खर्च न करता तो मॅच्यमअल फंडात गुंतवला आणि रस्त्याचे काम अपूर्णच ठेवलं असा आरोपही या याचिकेत केलेला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
