अनिल परबांविरोधात हायकोर्टात याचिका; तुमची राजकीय लढाई न्यायालयात नको, हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना फटकारले

निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी आपल्या वरिष्ठांकडे या कथित भ्रष्टाचाराची तक्रार केल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी या याचिकेद्वारे केला आहे.

Bombay_High_court

मुंबई : तुमची राजकीय लढाई न्यायालयात लढू नका, असे खडेबोल सुनावत हायकोर्टानं नाशिक आरटीओतील भ्रष्टाचारासंदर्भातील याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास बुधवारी नकार दिला आहे. राज्य परिवहन कार्यालयात भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील निलंबित मोटार वाहन निरीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. 

नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे (आरटीओ) निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि सहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आरटीओमधील बदल्या आणि पोस्टिंगमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत ही याचिका अॅड. व्ही पी राणे यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. गजेंद्र पाटील यांनी आपल्या वरिष्ठांकडे या कथित भ्रष्टाचाराची तक्रार केल्यानंतर त्यांना निलंबित करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी या याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच नाशिकच्या सीमेवरील चौक्यांवरही भ्रष्टाचार होत असून, खासगी ऑपरेटरविरोधातील खटले थेट निकाली काढले जातात आणि बीएस - 4 वाहनांची बेकायदेशीर नोंदणी केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी या याचिकेतून केला आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली. तेव्हा, या भ्रष्टाचाराची स्वतंत्रपणे केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत अथवा सीबीआयद्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. मात्र यावर तातडीनं सुनावणी घेण्यासारखं काय आहे? असा सवाल करत तुमची राजकीय लढाई न्यायालयात आणू नका, असं सुनावत याचिकाकर्त्यांना फैलावर हायकोर्टानं तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत सुनावणी 8 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या