Parambir Singh : परमबीर सिंह 'फरार' घोषित, राज्य सरकारच्या याचिकेला न्यायालयाची मान्यता

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त यांना फरार घोषित करा अशा आशयाची याचिका राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आली होती. आता न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित केलं आहे. 

9-30_Parambir_singh

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना फरार घोषित केलं आहे. पाच वेगवेगळ्या खंडणी प्रकरणात आरोपी असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना फरार घोषित करा, असा अर्ज मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दाखल केला होता. आता यावर मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित केलं आहे.

परमबीर सिंह यांना फरार घोषित केल्यानंतर आता त्यांना 30 दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. या 30 दिवसात परमबीर सिंह जर न्यायालयासमोर हजर झाले नाहीत तर त्यांची मालमत्ता सील करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे. परमबीर सिंह यांना फरार घोषित केल्यानंतर आता त्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होणार आहे. 

फरार घोषित करणं म्हणजे तो आरोपी स्वत:ला अटकेपासून लपवत असतो असा न्यायालयाचा समज होतो. आता परमबीर सिंहांना फराराची नोटिस दिली असल्याने त्यांची सर्व मालमत्ता सील केली जाणार आहे. या सील केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. 

न्यायालयाने परमबीर सिंहांना जरी फरार घोषित केलं असलं तरी त्यांना पुढील 30 दिवसात न्यायालयात हजर राहता येतं. आपण या आधी का उपस्थित राहू शकलो नाही याचं कारण द्यावं लागेल.

पदावरुन बाजूला केलं जाणार?
परमबीर सिंह यांना आता फरार घोषित केल्यानंतर त्यांना पदावरून दूर केलं जाणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ते आयपीएस अधिकारी असल्याने त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारकडे आहे. पण राज्य केंद्राला तशा प्रकारची शिफारस करु शकते. 

माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात सध्या पाच खंडणीचे वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी गोरगांव येथील खंडणी प्रकरणाचा तपास करणार्‍या गुन्हे अन्वेषण विभागानं परमबीर यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलं होतं. मात्र ते हजर न राहील्यानं त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही जारी करण्यात आलं. खंडणीच्या गुन्ह्यात आत्तापर्यंत केलेल्या तपासानुसार आरोपी असलेले माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे कुठेही सापडत नसल्यानं अखेर  मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. शेखर जगताप यांनी मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यासह रियाझ भाटी आणि विनय सिंग उर्फ बबलू यांना फरार घोषित करण्यात यावे असा विनंती करणारा अर्ज सादर केला होता. त्या अर्जावर  मुख्य अतिरिक्त दंडाधिकारी भाजीपाले यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी अ‍ॅड. शेखर जगताप यांनी या आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 384, 385, 388, 389, 120-ब व 34 अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तसेच न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट ही जारी केल्याची माहिती दिली.

या तिन्ही आरोपींना त्यांच्या उपलब्ध पत्त्यावर शोधण्याचा प्रयत्न केला गेला मात्र ते तिथं आढळले नाहीत. परमबीर यांच्या मुंबईतील मलबार हिल येथील घरातील त्यांचा सुरक्षारक्षक सतीश बुरुटे व खानसामा रामबहादूर थापा यांनी परमबीर व त्यांचे कुटुंब मागील तीन महिन्यांपासून या ठिकाणी राहत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे हे तिघेही फरार झाल्याचे निष्पन्न होत असल्याने त्यांना फरार घोषित करण्यासाठी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 82 व 83 अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करावी आणि फरार घोषीत करावे अशी विनंती केली. याची दखल घेत मुख्य अतिरिक्त महानगर दंडाधिकारी भाजीपाल यांनी फरार घोषीत करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानंतर जर महिन्याभरात परमबीर सिंह कोर्टापुढे हजर झाले नाहीत तर त्यांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई होऊ शकते

खंडणीच्या गुन्ह्यात आत्तापर्यंत केलेल्या तपासानुसार आरोपी असलेले परमबीर सिंह हे फरार झाल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. त्यामुळे त्यांना फरार आरोपी घोषित करण्यात यावं, असा अर्ज मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतर्फे विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केला होता. परमबीर सिंह यांच्या व्यतिरिक्त रियाझ भाटी आणि विनय सिंग उर्फ बबलू या इतर दोन आरोपींनाही फरार घोषित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी अर्जातून कोर्टाकडे करण्यात आली होती. अजामीनपात्र वॉरंट जारी करूनही आरोपी अद्याप तपासयंत्रणेसमोर आलेले नाहीत. ते बेपत्ता असल्याचं तपासातून निष्पन्न झालेलं आहे. या आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 384, 385, 388, 389, 120 (ब) आणि 34 अन्वये गुन्हा नोंदवलेला आहे. 

संबंधित बातम्या :