रस्त्यांवरची उघडी मॅनहोल्स बनलीत मृत्यूचा सापळा, हायकोर्टानं झापल्यानंतर पालिका आज अहवाल सादर करणार

Manhole News: पूर्व दृतगती महामार्गाच्या सर्व्हिस रोडवरील तुटकी मॅनहोल्स तात्काळ बंद करून सोमवारी अहवाल सादर करा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.

Manhole News

Manhole News: रस्त्यांवरची उघडी मॅनहोल्स (Manhole) खोल मृत्यूचा सापळा बनू लागली असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं आहे. तसेच, या प्रकरणावरुन हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेवर चांगलेच ताशेरे देखील ओढले आहेत. प्रसंगी उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एखाद्याचा मृत्यू नाही झाला तरीही त्याला गंभीर दुखापत होऊ शकते. त्यामुळे पूर्व द्रुतगती महामार्गावर मुलुंड घाटकोपर दरम्यानच्या सर्विस रोडवरील उघडी मॅनहोल सोमवारपर्यंत तातडीनं बंद करा, त्यासाठी आमच्या आदेशांची वाट पाहू नका, असे स्पष्ट निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत.

वसई-विरार पालिकेच्या हद्दीतील उघड्या मॅनहोलमुळे एका महिलेचा मृत्यू झाला होता याबाबत हायकोर्टानं विचारणा केली असता, अनेक मॅनहोल्स उघडीच असल्याची कबुली वसई-विरार पालिकेनं हायकोर्टात दिली होती. मात्र हे मॅनहोल फक्त तीन फूटच खोल असल्याचा विचित्र दावा वसई-विरार पालिकेनं हायकोर्टात केला होता.पालिकेच्या दाव्यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत उघडी मॅनहोल मृत्युचे सापळे नाहीत का? असा सवलाही पालिकेला विचारला होता.

दरम्यान, मुलुंड ते घाटकोपर पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील जोड रस्त्यावरच्या दोन्ही बाजूंना तीनशेहून अधिक उघडी मॅनहोल असल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाचं लक्ष वेधलं. त्याबाबत खंडपीठानं पालिकेकडे विचारणा केली असता याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांची शहानिशा करण्यात येईल आणि उघडी मॅनहोल सुरक्षित केली जातील, असं आश्वासन पालिकेचं वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिलं. त्याची दखल घेत मॅनहोल तातडीनं बंद करून सोमवारपर्यंत अहवाल सादर करा, या आदेशांचं पालन न झाल्यास कारवाईला सामोरं जावं लागेल, असा तोंडी इशाराही हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला दिला आहे. 

मुंबईतील रस्ते काँक्रिटीकरणाची पालिकेला आठवण 

मुंबईतील 20 निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांवरील सर्व खड्डे तातडीनं तीन महिन्यात बुजवले जातील, असं आश्वासन मुंबई पालिका आयुक्त इक्बलसिंह चहल यांनी हायकोर्टाला दिलं होतं. रस्त्यांची दुरुस्ती आणि सरसकट सारे रस्ते पालिकेच्या ताब्यात दिल्यास त्याचे तीन वर्षांत काँक्रिटीकरण करण्याचं आश्वासनही देण्यात आल्याची आठवण मुख्य न्यायमूर्तींनी पालिकेला करून दिली. काम सुरू असल्याची माहिती पालिकेच्यावतीनं दिली गेली. त्यावर रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाबाबत निविदा रद्द झाल्याचं वृत्तपत्रातून माहिती मिळाल्याबद्दल न्यायालयानं विचारलं. तेव्हा आता रस्त्यांबाबत आमच्याकडून मुदतवाढीची अपेक्षा करू नका, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं होतं.