102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात नवे बदल; आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यावं : विनोद पाटील

आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात नवे बदल केल्यानंतर मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांची प्रतिक्रिया.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील अशी नवी दुरुस्ती केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केलीय. यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रवास आता सोपा झाला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. 5 मे रोजी हा निकाल आला, त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्रानं या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं तीही फेटाळली होती. त्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्रानं त्याबाबत पावलं टाकली आहेत.

आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यावं : विनोद पाटील
मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे आरक्षणाची वाट सुकर झाली आहे. यामुळे मराठा तरुणांचा त्रास कमी झालाय. पण अद्याप अनेक मराठा तरुणांची अवस्था दयनीय असून त्यांचे भविष्य अंधारात आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी परिस्थिती अपवादात्मक नाही, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. मग अपवादात्मक परिस्थितीचे काय निकष आहेत? यावर चर्चा करावी आणि आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे.

या दुरुस्तीनंतर मराठा आरक्षणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होतो का?
मराठा आरक्षण केवळ राज्याचा अधिकार की केंद्राचा या एकाच मुद्द्यावर नाकारलं गेलेलं नाहीय. त्यामुळे या दुरुस्तीनंतरही पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा, समाजाला मागास ठरवणाऱ्या मागास आयोगाच्या अहवालाची वैधता हे मुद्दे स्पष्ट झाल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होत नाही.

केंद्राच्या या दुरुस्ती विधेयकात त्याचमुळे पन्नास टक्के मर्यादेचाही उल्लेख असावा अशी मागणी महाविकास आघाडीचे नेते सातत्यानं करतायेत. याच मुद्द्यावर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेतली होती. सुप्रीम कोर्टानं हा विषय राज्यांच्या अधिकारात नसल्यानं सगळी राजकीय जबाबदारी केंद्राकडेच येत होती. ती मात्र आता पुन्हा राज्यांवर ढकलणं राजकीयदृष्ट्या सोपं होणार इतकंच सध्या तरी दिसतंय.