SEBC मध्ये नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना, केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये महत्वाचं विधेयक मंजूर

एसईबीसीमध्ये नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना मिळणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये महत्वाचं विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणावरुन राज्य आणि केंद्रात सातत्यानं टोलवाटोलवी सुरु असते. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात हा मुद्दा राज्यांच्या अधिकारात नसल्याचं म्हटल्यानंतर आज याबाबत एक महत्वाची घडामोड केंद्र पातळीवर घडलीय.

सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकारची मोठी हालचाल..
एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील अशी नवी दुरुस्ती केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केलीय. निकालात ज्या दोन तीन मुद्द्यांवर आरक्षण कोर्टानं नाकारलं होतं, त्यातला केंद्राच्या अखत्यारितला एक महत्वाचा विषय होता. 

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. 5 मे रोजी हा निकाल आला, त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्रानं या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं तीही फेटाळली होती. त्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्रानं त्याबाबत पावलं टाकली आहेत. 

केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळालेलं हे विधेयक याच अधिवेशनात मंजूरही होईल, असा विश्वास भाजप नेते नरेंद्र पाटील यांनीही व्यक्त केलाय. आज याच मुद्यावर त्यांनी केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांचीही भेट घेतली. 

प्रश्न हा आहे की केवळ या दुरुस्तीनंतर लगेच मराठा आरक्षणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होतो का?
मराठा आरक्षण केवळ राज्याचा अधिकार की केंद्राचा या एकाच मुद्द्यावर नाकारलं गेलेलं नाहीय. त्यामुळे या दुरुस्तीनंतरही पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा, समाजाला मागास ठरवणाऱ्या मागास आयोगाच्या अहवालाची वैधता हे मुद्दे स्पष्ट झाल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होत नाही.

केंद्राच्या या दुरुस्ती विधेयकात त्याचमुळे पन्नास टक्के मर्यादेचाही उल्लेख असावा अशी मागणी महाविकास आघाडीचे नेते सातत्यानं करतायेत. याच मुद्द्यावर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेतली होती. सुप्रीम कोर्टानं हा विषय राज्यांच्या अधिकारात नसल्यानं सगळी राजकीय जबाबदारी केंद्राकडेच येत होती. ती मात्र आता पुन्हा राज्यांवर ढकलणं राजकीयदृष्ट्या सोपं होणार इतकंच सध्या तरी दिसतंय.