सरकारचा हायकोर्टावर भरवसा नाय, न्यायमूर्तींवर पक्षपातीपणाचा आरोप

न्यायमूर्ती अभय ओक हे ध्वनी प्रदूषणाबाबत पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला.

मुंबई: ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्यावरुन राज्य सरकार आणि मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती आमने- सामने आल्याचं चित्र आज पाहायला मिळालं. राज्य सरकारने थेट हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. त्यामुळे हे प्रकरण इतर खंडपीठाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी राज्य सरकारने मुख्य न्यायाधीशांकडे केली. मुख्य न्यायमूर्तींनी ही मागणी मान्य करत, हा खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला. न्यायमूर्ती अभय ओक यांची प्रतिक्रिया  राज्य सरकारची ही कृती धक्कादायक आहे.  राज्य सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे राज्याचे महाधिकवक्ता अडचणीत आले आहेत.  राज्याच्या सर्वोच्च विधी अधिकाऱ्याबद्दल सरकारने आदर राखायला हवा. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे आम्ही ही प्रकरणं ऐकण्यापासून स्वत:ला वेगळं करत नाहीत. मुख्य न्यायमूर्ती काय म्हणतात त्यावर आम्ही हे प्रकरण ऐकायचे की नाही हे ठरेल. इथं सुरू असलेल्या इतर प्रकरणांबद्दल काय मत आहे? ते देखील सांगा? काय आहे प्रकरण? मुंबई हायकोर्टानं काल ध्वनी प्रदूषणावरुन राज्य सरकारला फटकारलं होतं. जोपर्यंत सरकार हायकोर्टाच्या ऑगस्ट 2016 च्या आदेशात बदल करण्याचा अर्ज करत नाही, तोपर्यंत 10 ऑगस्टपूर्वी जशी शांतता क्षेत्र आहेत, तशीच राहतील असं म्हटले होतं. याबाबत राज्य सरकारला आपलं म्हणणं सादर करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र राज्य सरकारनं आता शांतता क्षेत्र नाहीत आणि शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचं कोर्टात म्हटलं होतं.  या प्रकरणावरुन कोर्टात सुनावणी सुरु होती. मात्र न्यायमूर्ती अभय ओक हे ध्वनी प्रदूषणाबाबत पक्षपातीपणा करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारने केला. त्यामुळे हे प्रकरण इतर खंडपीठाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी राज्य सरकारने मुख्य न्यायाधीशांकडे केली. मुख्य न्यायमूर्तींनी ही मागणी मान्य करत, हा खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला. संबंधित बातमी

ध्वनी प्रदुषणावरुन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं!