(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Navneet Rana and Ravi Rana : जामीन रद्द होणार? राज्य सरकारच्या अर्जावर राणा दाम्पत्य कोर्टात बाजू मांडणार
Navneet Rana and Ravi Rana : जामीन रद्द करण्याच्या सरकारच्या अर्जावर राणा दाम्पत्य कोर्टात बाजू मांडणार आहे. प्रसारमाध्यमांशी न बोलण्याच्या अटीचा राणांनी भंग केल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
Navneet Rana and Ravi Rana : राणा दाम्पत्याचा जामीन रद्द करण्याच्या अर्जावर आज मुंबई सत्र न्यायालयात (Mumbai Session Court) सुनावणी पार पडणार आहे. माध्यमांशी बोलून राणा दाम्पत्यानं जामीनाच्या अटीचा भंग केल्याचा दावा मुंबई पोलिसांनी केला आहे. यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राणा दाम्पत्याला देण्यात आले आहेत.
अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) आणि आमदार रवी राणा (MLA Ravi Rana) यांची सध्या जामिनावर सुटका झाली आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या कारणाखाली मुंबई पोलिसांनी राणा दांपत्याविरोधात आयपीसीच्या विविध कलमांतर्गत आणि आयपीसी कलम 124 (अ) अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी राणा दाम्पत्याला अटक करुन न्यायलयीन कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर तब्बल 12 दिवसांनी दोघांनाही सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला होता. पण आता मात्र राणा दाम्पत्याचा जामीन संकटात सापडण्याची शक्यता असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे आता न्यायालय काय निर्देश देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राणा दाम्पत्य आज न्यायालयात बाजू मांडणार
जामीन रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर राणा दाम्पत्य आज न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत. प्रसारमाध्यमांशी बोलून राणा दाम्पत्यानं न्यायालयाच्या अटींचा भंग केल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनं कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राणा दाम्पत्याला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळे राणा दाम्पत्य आज वकिलांमार्फत न्यायालयात त्यांची भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे. राणा दाम्पत्यानं तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर ठाकरे सरकारवर पुन्हा एकदा टीकेचे बाण सोडायला सुरुवात केली आहे. ठाकरे सरकारच्या दबावामुळे पोलिसांनी आम्हाला तुरुंगात चांगली वागणूक दिली नाही, असा आरोप राणा दाम्पत्याकडून करण्यात आला होता. तर नवनीत राणा यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनाच लक्ष्य केलं होतं. आता हीच वक्तव्य राणा दाम्पत्याला अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या अर्जात काय?
राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जानुसार, या दोन्ही आरोपींनी जामीन अटींचा भंग केला आहे. राणा यांनी माध्यमांशी बोलताना हनुमान चालिसेसाठी 14 दिवसच काय 14 वर्षांचा तुरुंगवासही सहन करण्याची तयारी असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्याशिवाय, मला तुरुंगात डांबल्याचा परिणाम तुम्हाला (उद्धव ठाकरे) सहन करावा लागणार आहे. राम आणि हनुमान यांना विरोध केल्यास काय होऊ शकतं हे तुम्हाला कळेल. हिंमत असेल तर उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही ठिकाणांहून निवडणूक लढवावी, मी तुमच्यासमोर निवडणुकीस उभी राहणार असल्याचे वक्तव्य नवनीत राणा यांनी केले होते. त्याशिवाय इतरही वक्तव्ये केले होते. या वक्तव्यांमुळे जामीन अटींचा भंग होत असल्याची तक्रार सरकारने कोर्टासमोर केली. त्यामुळे त्यांचा जामीन रद्द करून त्यांच्याविरोधात अजामीनपत्र वॉरंट काढण्याची मागणी सरकारी वकीलांनी केली.
मागील सुनावणीत न्यायालयात काय घडलं?
कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना ज्या अटी घातल्या होत्या त्याचं दोघांनी उल्लंघन केलं असल्याचं अॅड. घरत यांनी म्हटंल. या केसशी संबंधित कोणत्याही मुद्यावर मीडियाशी बोलण्यास दोघांना मनाई केली होती. मात्र तरीही त्यांनी तशीच विधानं केली असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधलं होतं. कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास जामीन रद्द होईल, असं आदेशात स्पष्टपणे म्हटलेलं होतं. त्यामुळे हा जामीन तात्काळ रद्द होतो. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात अजामीन पात्र वॉरंट जारी करण्यात यावं अथवा कोर्टानं त्यांना तातडीनं शरण येण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सरकारी वकीलांनी केली होती.
लोकप्रतिनिधी असुनही त्यांना कायद्याचं सर्वसाधारण ज्ञान नसावं ही गोष्टी न पटण्यासारखी आहे. आपल्याला खोट्या केसमध्ये फसवल्याचा त्यांचा दावा व्यवस्थेवर सवाल उपस्थित करणारा असल्याचा मुद्दा सरकारी वकिलांनी उपस्थित केला होता.
न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आदेश देत राणा दाम्पत्याला नोटीस बजावली आहे. राणा दाम्पत्याला दिलासा देताना सत्र न्यायालयाने जामीन रद्द केला नाही. मात्र, जामीन रद्द का करण्यात येऊ नये याचे उत्तर देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.