मंदिरावर कारवाईसाठी टाळाटाळ करणाऱ्या प्रशासनाला हायकोर्टाने झापले

नवी मुंबईतील महापे येथील ट्रान्स ठाणे क्रीक इंडस्ट्रियल एरियामधील (टीटीसी) एमआयडीसीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदाशीर बांधकामे करण्यात आली होती. त्यात या भव्य मंदिराचाही समावेश होता. त्यामुळे कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्येच एका जनहित याचिकेत दिले होते.

मुंबई : नवी मुंबईतील वादग्रस्त ठरलेल्या बावखळेश्वर मंदिरावर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही कारवाई झाली नाही.  यासंदर्भात एमआयडीसी व नवी मुंबई पोलिस एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी या दोघांनाही फैलावर घेतले. यापुढे चालढकल करत एकमेकांकडे बोट दाखवणं थांबवून कारवाई करा, अन्यथा पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनांच्या प्रमुखांना न्यायालयात बोलावून आदेश कसे पूर्ण करायचे हे शिकवू, असा स्पष्ट इशारा दिल्यानंतर कारवाई करण्याची ग्वाही दोन्ही प्रशासनांनी हायकोर्टाला दिली. त्यानंतर २६ नोव्हेंबरच्या आत तोडकामाची कारवाई करून त्याचा कृती अहवाल सादर करा, असा आदेश हायकोर्टाने एमआयडीसीला दिले आहेत. नवी मुंबईतील महापे येथील ट्रान्स ठाणे क्रीक इंडस्ट्रियल एरियामधील (टीटीसी) एमआयडीसीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बेकायदाशीर बांधकामे करण्यात आली होती. त्यात या भव्य मंदिराचाही समावेश होता. त्यामुळे कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्येच एका जनहित याचिकेत दिले होते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते गणेश नाईक यांचा वरदहस्त असलेल्या बावखळेश्वर मंदिर ट्रस्टने मंदिर वाचवण्यासाठी वारंवार राज्य सरकारबरोबरच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही प्रयत्न केले होते. उच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ‘हे बेकायदा मंदिर प्रसंगी पोलिस संरक्षण घेऊन तोडा’, असा स्पष्ट आदेश पुन्हा दिला होता. मात्र, ट्रस्टने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर ८ ऑक्टोबरला हे अपील फेटाळण्यात आल्याने ट्रस्टचा सर्वोच्च न्यायालयातील तिसरा प्रयत्नही निष्फळ ठरला. त्यानंतर एमआयडीसीने तोडकामाची कारवाई करण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांकडे पोलीस संरक्षणाची विनंती केली होती. तरीही पोलीस संरक्षण मिळू शकले नव्हते. त्यामुळे याचिकाकर्ते संदीप ठाकूर यांचा अर्ज मंगळवारी न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत व न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आला. त्यावेळी ‘मंदिराचे बांधकाम नियमित करण्याविषयी विचार झाला का?, काही ठराव करण्यात आला आहे का?’, अशी विचारणा नवी मुंबई पोलिसांनी एमआयडीसीला पुन्हा केल्याचे समोर आले. त्याबद्दल हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘एखादी वैधानिक संस्था न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करण्यासाठी पोलिस संरक्षणाची विनंती करत असेल तर ते पुरवणे तुमचे कर्तव्य आहे', अशा शब्दांत खंडपीठाने दम भरला. यानंतर कारवाईची ग्वाही दोन्ही प्रशासनांनी दिली. त्याचवेळी मंदिरातील मूर्ती आम्ही स्वत:हून अन्यत्र हलवू, अशी ग्वाही देत ट्रस्टच्या वकिलांनी त्यासंदर्भात तीन ट्रस्टींची नावेही सादर केली. अखेर हे सर्व नोंदीवर घेत तोडकामाची कारवाई करून २६ नोव्हेंबरच्या आत कृती अहवाल सादर करा, असा आदेश खंडपीठाने एमआयडीसीला दिला.