'चार वर्षांची मुलगी लैंगिक अत्याचाराबाबत खोटं बोलू शकत नाही', कोर्टाचं मत, दोघांना 20 वर्षांची शिक्षा

एक चार वर्षांची लहान मुलगी लैंगिक अत्याचाराबाबत खोटं बोलू शकत नाही, या मुद्यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पोक्सो कोर्टानं दोन आरोपींना दोषी ठरवत त्यांना प्रत्येकी 20 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.

मुंबई : एक चार वर्षांची लहान मुलगी लैंगिक अत्याचाराबाबत खोटं बोलू शकत नाही, या मुद्यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पोक्सो कोर्टानं दोन आरोपींना दोषी ठरवत त्यांना प्रत्येकी 20 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. साल 2018 मध्ये मुंबईतल्या परळ भागात घडलेल्या या घटनेबाबत आर.ए.के. मार्ग पोलीस स्थानकांत पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पीडितेली माचिसचा धाक दाखवत या आरोपींनी हे गैरकृत्य केलं अशी नोंद या गुन्ह्याचा तपास करताना मुंबई पोलिसांनी केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी एकूण तीन जणांना अटक केली होती ज्यातील एक अल्पवयीन असल्यानं त्याच्यावर स्वतंत्र खटला चालवला जाईल. याप्रकरणात 20 वर्षांची शिक्षा झालेले दोन्ही आरोपी हे 18-20 वयोगटातील असले तरी त्यांना केलेलं कृत्य हे अतिशय घृणास्पद आहे. ती चिमुरडी त्यांना 'दादा' म्हणून हाक मारायची. मात्र त्यांनी पीडितेच्या निरागसतेचा तसेच तिच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेतला. त्यामुळे त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची दया दाखवणं योग्य ठरणार नाही, असं मत हा निकाल देताना विशेष कोर्टाच्या न्यायाधीश संजश्री घरत यांनी नोंदवलं आहे.

लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये शोषणकर्ता हा जवळचा किंवा कुणीतरी परिचित व्यक्तीच असतो. या प्रकरणात घडलेली घटना ही एका चाळीत घडली होती. जिथं घरं अगदी एकमेकांना खेटून असतात. नोव्हेंबर 2018 मध्ये एके दिवशी रात्री 9 च्या दरम्यान पीडित मुलगी यापैकी दोन आरोपींसोबत चाळीतील गॅलरीत बसली होती. त्यावेळी तिसरा आरोपी हा जवळच उभा होता. मुलगी अगदीच शांत बसल्यानं मुलीच्या काकांना संशय आला. त्यानंतर घरच्यांनी चौकशी केल्यानंतर पीडित मुलीनं घडलेली घटना सांगितली. त्यानंतर मुलीच्या आईनं दिलेल्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत तातडीनं तिन्ही आरोपींना अटक केली होती. मात्र कोर्टाचा हा निकाल एकतर्फी असल्याचा आरोप बचावपक्षाच्या वकिलांनी केला आहे.

या प्रकरणात पोलिसांना कुणीही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सापडला नाही. तसेच पीडित मुलगी ही अगदीच लहान असल्यानं तीदेखील चौकशी दरम्यान काहीच नीट सांगू शकली नाही. दोन्ही आरोपींनी आपल्यासोबत कोणतंही गैरकृत्य केलं नसल्याचं तिनं आपल्या उलट तपासणीत सांगितलं होतं. पोलिसांनी शेजाऱ्यांकडे केलेल्या चौकशीतही काहीही निष्पन्न झालं नसल्याचं बचावपक्षाच्या वकीलांनी सांगितलं.

या प्रकरणात शिक्षा दोन्ही आरोपी हे 20 ते 22 वयोगटातील आहेत. एक आरोप ज्याच्यावर टेहळणी करत उभं राहून आरोपींना मदत केल्याचा आरोप आहे. तो त्याच्या घरासमोरच गॅलरीत उभा होता. मात्र त्यालाही कोर्टानं तितकंच दोषी ठरवलंय. त्यामुळे या निकालाविरोधात हायकोर्टात अपील करणार असल्याचं अॅड. अंजली पाटील यांनी सांगितलं. तसेच येत्या 15 डिसेंबरपासून आरोपींची महाविद्यालयीन परिक्षा सुरू होत असल्यानं त्यांना ती ऑनलाईन देता यावी यासाठी अर्ज करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

पोक्सो अंतर्गत आपण निर्दोष आहोत हे सिद्ध करण्याची सारी जबाबदारी ही आरोपींवर असते. कारण या कायद्याची निर्मितीच मुळात लहान मुलांचं लैंगिक शोषणापासून संरक्षणासाठी करण्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा कायदा पीडितेच्या बाजूनं आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही.

समाजात लहान मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार थांबावेत. आणि या घृणास्पद गुन्ह्यांना आळा बसावा यासाठी गुन्हेगारांमध्ये कायद्याची जरब बसणं आवश्यक आहे. या अत्याचारांना बळी पडलेल्या लहान मनांच्या निरागस मनावर यामुळे फार मोठा आघात पोहचतो. त्यांना या धक्यातून सावरणं बऱ्याचदा अवघड जातं. कोणतीही चूक नसताना त्यांना कमी वयात या सर्वांतून जावं लागतं हे फार त्रासदायक असतं असं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.