Shilpa Shetty : रिचर्ड गिअरसोबतच्या 'त्या' चुंबन प्रकरणी शिल्पा शेट्टीला दिलासा, राज्य सरकारची याचिका फेटाळली
दंडाधिकारी कोर्टानं दिलेल्या दोषमुक्तीच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
Shilpa Shetty : तब्बल 16 वर्षांपूर्वी हॉलिवूड सूपरस्टार रिचर्ड गिअरसोबत एका सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या 'किस'मुळे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या शिल्पा शेट्टीला याप्रकरणात एक दिलासा मिळालाय. याप्रकरणी बलार्ड पिअर्डमधील दंडाधिकारी कोर्टानं शिल्पाच्या दोषमुक्तीवर पुनर्विचार करण्यासाठी सत्र न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. शिल्पा शेट्टीला जानेवारी 2022 मध्ये दंडाधिकारी केतकी चव्हाण यांनी दिलासा देत दोषमुक्त केलं होतं. ज्याला राज्य सरकारच्यावतीनं सत्र न्यायालयात आव्हान दिलं होतं, त्यावर सत्र न्यायाधीश एस.सी. जाधव यांनी फेटाळून लावत दिंडाधिकारी कोर्टाचा निकाल कायम ठेवला.
काय होतं प्रकरण?
साल 2007 मध्ये राजस्थानमध्ये एड्स जनजागृतीच्या एका जाहीर कार्यक्रमात हॉलिवूड अभिनेता रिचर्ड गिअरनं घेतलेल्या चुंबन प्रकरणामुळे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी विरोधात उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये मिळून तीन गुन्हे दाखल झाले होते. राजस्थानमधील या कार्यक्रमामध्ये रिचर्डनं शिल्पाला मिठी मारुन तिचं अचानक चुंबन घेतलं होतं. याबाबत या दोघांविरोधात सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत गुन्हा करण्यात आला होता. शिल्पानं यात गिअरला प्रतिबंध केला नाही, असा आरोप तिच्यावर ठेवण्यात आला होता. मात्र जे घडले ते आकस्मिक होते आणि प्रतिबंध केला नाही म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद शिल्पाच्यावतीनं करण्यात आला.
याप्रकरणी आयपीसी कलम 292, 293, 294 (अश्लील वर्तन) सह माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि महिला सुरक्षेच्या कायद्यानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पुढे साल 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशानंतर हा खटला मुंबईतील बलार्ड पिअर कोर्टात वर्ग करण्यात आला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणात शिल्पा रिचर्ड गिअरच्या आकस्मिक कृत्याला बळी पडल्याचं दिसत आहे. शिल्पा यामध्ये कोणतीही कृती करताना दिसत नाही. त्यामुळे तिच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळत नाही, असे निरीक्षण कोर्टानं नोंदवलं शिल्पाला दिलासा दिला होता. या निकालाचा व्हावा यासाठी राज्य सरकारनं मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ही बातमी वाचा: