BMC : न्यायालयाने खड्ड्यांच्या स्थितीवरून झापल्यानंतर मुंबई महापालिका अॅक्शन मोडमध्ये, आयुक्तांनी काढला 'हा' आदेश

BMC Potholes : मुंबईतील सर्व 24 प्रशासकीय विभागांच्या हद्दीमध्ये, विभाग कार्यालयांनी आपल्या अखत्यारितील मॅनहोल झाकले असल्याची पुन्हा एकदा खातरजमा करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

Mumbai News : मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातल्या रस्त्यातील खड्ड्यांवरून सहा महापालिकेच्या आयुक्तांना न्यायालयाने समोर घेऊन झापल्यानंतर आता मुंबई महापालिका अॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं दिसून येतंय. मुंबई महानगरातील सर्व मॅनहोल झाकल्याची खातरजमा करुन 20 ऑगस्टपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करावे असा आदेश मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी सर्व विभागीय सहायक आयुक्त तसेच संबंधित खात्यांना दिले आहेत. 

मुंबई, ठाण्यासह सहा महापालिका क्षेत्रातल्या रस्त्यांसबंधी अहवालाची येत्या तीन आठवड्यात पडताळणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाकडून विभागनिहाय नियुक्त तज्ज्ञ वकील तसेच सहायक आयुक्त 21ऑगस्ट पासून संयुक्तपणे रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील सर्व 24 प्रशासकीय विभागांच्या हद्दीमध्ये, विभाग कार्यालय किंवा मध्यवर्ती यंत्रणा यांनी आपल्या अखत्यारितील मॅनहोल झाकले असल्याची पुन्हा एकदा खातरजमा करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. 

येत्या 20 ऑगस्ट पर्यंत ही कार्यवाही करुन त्याची पूर्तता केल्याबाबत 21 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करावे, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांनी दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने सहा महापालिकांच्या आयुक्तांना झापलं

मुंबई महानगर क्षेत्रातल्या सहा महापालिकांचे सहा आयुक्त शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दरवर्षी रस्त्यावर पडणाऱ्या खड्यांच्या समस्येवर उत्तर द्यायला आले होते. उत्तर द्यायला आलेल्या या सहा महापालिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलंच धारेवर धरलं आणि या महापालिकांची एक प्रकारे शाळा घेतली. या सहा महापालिकांच्या आयुक्तांवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती केली. 

कोर्ट महापालिकांना नेमकं काय म्हणालं?

कोर्टाने या महापालिकांना कुठले प्रश्न विचारले?

गेली अनेक वर्ष या समस्या तशाच आहेत.

दररोज खड्ड्यांमुळे अपघात होत आहेत, लोकांचे जीव जात आहेत.

नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांसाठी काय केलंत?

संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर तुम्ही काय कारवाई केली?

ठराविक काळानंतर केबलसाठी रस्ते वारंवार खोदले जातात, फोन-इंटरनेट या सेवा देणाऱ्यांना वारंवार रस्त्या खोदल्याबद्दल कधी जबाबदार धरता का? त्यांवर कारवाई का करत नाही?

शिवाय मुंबईसह मुख्यमंत्र्यांचं शहर असलेल्या ठाण्यामध्ये पडलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याबाबत ठाणे महापालिकेला न्यायालयाने चांगलंच झापलं. ठाण्यात रस्त्यावर पडलेले खड्डे हे आमच्या भागात येत नाही, अशी भूमिका योग्य नसल्याचं न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला सांगत सुनावलं.

ही बातमी वाचा: