MMR क्षेत्रातील रस्त्यावरील खड्डे; न्यायालयाने मुंबई, ठाण्यासह सहा महापालिकांच्या आयुक्तांना समोर घेऊन झापलं

BMC Potholes : मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर ,वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई या सर्व महापालिकांच्या आयुक्तांवर उच्च न्यायालयाने प्रश्नांची सरबत्ती करत चांगलंच झापलं. 

प्रातिनिधीक छायाचित्र

Mumbai News : मुंबईसह मुंबई महानगर क्षेत्रात रस्त्यांवर पडणारे खड्डे आणि त्यामुळे होणारा दरवर्षीचा त्रास हा आता नवीन राहिला नाही. वारंवार तक्रारी करून खड्डे बुजवण्याचे नियोजन करून सुद्धा रस्त्यावरील खड्ड्यांची समस्या जैसे थे आहे. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यावरील खड्डे आणि उघडे मॅनहोल संदर्भात राज्य सरकारसह एमएमआर क्षेत्रातील सहा महापालिकांना खडे बोल सुनावले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात पार पडलेल्या या सुनावणी दरम्यान काय झालं? मुंबई उच्च न्यायालय कोणते प्रश्न प्रशासनाला विचारले? एमएमआर क्षेत्र खड्डे मुक्त कधी होणार? 

मुंबई महानगर क्षेत्रातल्या सहा महापालिकांचे सहा आयुक्त आज मुंबई उच्च न्यायालयात दरवर्षी रस्त्यावर पडणाऱ्या खड्यांच्या समस्येवर उत्तर द्यायला आले होते. उत्तर द्यायला आलेल्या या सहा महापालिकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलंच धारेवर धरलं आणि या महापालिकांची एक प्रकारे शाळा घेतली. असं पहिल्यांदाच झालं. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर ,वसई विरार, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई या सर्व महापालिकांचे आयुक्त एकत्रित येऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर द्यायला आले.

राज्यातील खड्ड्यांसंदर्भात 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले. मात्र निर्देशानंतरसुद्धा राज्य सरकार महापालिका आणि इतर प्राधिकरणाने यावर कुठलीही पावलं उचलली नाहीत आणि त्यामुळे सप्टेंबर 2022 मध्ये या संदर्भात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये पुन्हा कोर्टाने खड्ड्यांसंदर्भात निर्देश दिले. मात्र तरीही प्रशासन गंभीर नसल्याचे निदर्शनास येताच एमएमआर क्षेत्रातील सर्व आयुक्तांना समज देऊन आज ही सुनावणी पार पडली.

2018 साली  मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला रस्त्यावरील खड्ड्यांसंदर्भात नेमके काय निर्देश दिले होते ?

न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं 2018 मध्ये खड्ड्यांबाबत दिलेले आदेश

- चांगले रस्ते मिळणं हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, तो पूर्ण करणं ही राज्य सरकार आणि पालिकेची जबाबदारी आहे.

- पालिकेनं वेबसाईटवर खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी स्वतंत्र पर्याय तयार करावा.

- नागरिकांना तक्रारीसाठी एक स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा.

- वॉर्डनुसार खड्ड्यांच्या तक्रार निवारणासाठी एक अधिकारी नेमावा.

- वॉर्डमधील खड्ड्यांना जबाबदार त्या ठिकाणचे संबंधित अधिकारी असतील.

- मात्र निर्देश दिलेले असतानासुद्धा दरवर्षी रस्त्यावरील खड्ड्यांची परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे.

मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील जनता या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे त्रस्त असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट महापालिकांना तुम्ही इतके दिवस काय केलं हे सांगा असे विचारत प्रश्नांची सरबत्ती केली.

कोर्ट महापालिकांना नेमकं काय म्हणालं?

कोर्टाने या महापालिकांना कुठले प्रश्न विचारले?

गेली अनेक वर्ष या समस्या तशाच आहेत.

दररोज खड्ड्यांमुळे अपघात होत आहेत, लोकांचे जीव जात आहेत.

नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांसाठी काय केलंत?

संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर तुम्ही काय कारवाई केली?

ठराविक काळानंतर केबलसाठी रस्ते वारंवार खोदले जातात, फोन-इंटरनेट या सेवा देणाऱ्यांना वारंवार रस्त्या खोदल्याबद्दल कधी जबाबदार धरता का? त्यांवर कारवाई का करत नाही?

शिवाय मुंबईसह मुख्यमंत्र्यांचं शहर असलेल्या ठाण्यामध्ये पडलेल्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याबाबत ठाणे महापालिकेला न्यायालयाने चांगलंच झापलं. ठाण्यात रस्त्यावर पडलेले खड्डे हे आमच्या भागात येत नाही, अशी भूमिका योग्य नसल्याचं न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला सांगत सुनावलं.

आज झालेल्या सुनावणीनंतर मुंबईतील 24 वॉर्ड मध्ये 24 वकील नियुक्त करण्यात येत असून संबंधित वकील आणि त्या वार्डमधील अधिकारी रस्त्यांच्या झालेल्या कामाचे परीक्षण करून अहवाल सादर करतील. सोबत प्रतिवादी असलेल्या इतर 5 महापालिकांना रस्त्याची काय नेमकी काम केली या सविस्तर कामाचा अहवाल 29 सप्टेंबर च्या पुढील सुनावणी दरम्यान सादर करायचा आहे. त्यामुळे गणेश आगमनाच्या आणि विसर्जनाच्या आधी मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातील रस्ते खड्डेमुक्त होतील अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा थुकपट्टी लावलेल्या रस्त्यातून मार्ग काढल्याशिवाय जनतेला पर्याय नसणार.

ही बातमी वाचा: