High Court : ब्रिटीशकालीन मोठ्या सुट्ट्यांचा प्रघात आता बंद करा, हायकोर्टात जनहित याचिका
Bombay High Court : प्रदीर्घ सुट्टी हा ब्रिटिश कालावधीत असलेला प्रघात होता. आता हा पर्याय आवश्यक नसल्याचाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दीर्घकालीन सुट्ट्यांचा परिणाम न्यायदानावर होत असल्याचा दावा करत एका याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) या सुट्ट्या कमी करण्याची मागणी करत याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयांच्या लांबलचक सुट्ट्या कमी करण्याची अपेक्षा योग्य असली तरी न्यायमूर्तींच्या अपुऱ्या संख्येचा देखील विचार होणं आवश्यक आहे, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवत या याचिकेवर वकिल संघटनांची बाजू ऐकणं आवश्यक असल्यानं बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगामार्फत केल्या जाऊ शकतात. त्या न्यायवृंदाचाही पर्याय आहे, असं यावेळी याचिकादारांच्यावतीनं सांगण्यात आलं. प्रदीर्घ सुट्टी हा ब्रिटिश कालावधीत असलेला प्रघात होता. आता हा पर्याय आवश्यक नसल्याचाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
काय आहे याचिका?
मुंबई उच्च न्यायालयाला उन्हाळ्याची सुट्टी, गणपती, दिवाळी आणि नाताळच्या नावाखाली महिनाभर किंवा आठवडाभर देण्यात येणाऱ्या सुट्ट्यांना सबिना लकडावाला महिलेनं वकील मॅथ्यू नेदुमपारा आणि शरद कोळी यांच्यामार्फत याचिकेतून आव्हान दिलं आहे. न्यायालयाला सुट्ट्या देण्याच्या या ब्रिटिशकालीन प्रथेला याचिकेतून विरोध करण्यात आला आहे. या दीर्घकालीन न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे न्यायदान प्रक्रियाही कोलमडून गेली आहे. तसेच या सुट्टया केवळ उच्चभ्रू वकिलांच्या सोयीसाठीच असतात. दिवाळीनिमित्त उच्च न्यायालयाला तीन आठवड्यांची दीर्घ सुट्टी होती. त्यादरम्यान तातडीच्या प्रकरणांसाठी सुट्टीकालीन न्यायालय कार्यरत असलं तरीही संख्या कमी असल्यानं न्याय मिळवण्याच्या मुलभूत अधिकारावर परिणाम होत असल्याचं या याचिकेत म्हटलेलं आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात बहुतेक न्यायाधीश हे इंग्रज होते. भारतातील उष्ण वातावरणाशी जुळवून घेणं त्यांना कठीण जायचं, त्यामुळे समुद्रमार्गातून इग्लंडचा प्रवास करण्यासाठी त्यांना लांब सुट्टीची आवश्यकता होती. म्हणूनच या मोठ्या सुट्ट्यांची प्रथा सुरू झाली. परंतु आज ही परिस्थिती नसून सण किंवा उन्हाळी सुट्टी नागरिकांना परवडणारी नाही. त्यामुळे दिवाळी, नाताळ आणि उन्हाळ्यात न्यायालयं पूर्ण बंद ठेवण्याऐवजी निम्म्या क्षमतेनं चालवावीत, अशी मागणी याचिकेतून केली गेली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली.
न्यायालयांना सुट्ट्या देताना सर्व न्यायमूर्तींना एकदम सुट्टी नसावी, जेणेकरून न्यायदान थांबणार नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर न्यायालयानं असहमती व्यक्त करताना हायकोर्टानं शाळेचं उदाहरण दिलं. एका शाळेतील गणिताचे शिक्षक जानेवारीत आणि विज्ञानाचे शिक्षक फेब्रुवारीत सुट्टीवर गेले तर चालतील का? आणि अन्य शिक्षक त्या पुढच्या महिन्यात रजेवर गेले तर अशानं शाळा कशी चालणार?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. याचिकेतील मुद्दा आणि मागणी जरी वैध असली तरीही न्यायमूर्तींची कमतरता देखील विचारात घेणं आवश्यक आहे. जर पुरेसे न्यायमूर्तीच नसतील तर न्यायालयं कशी निर्माण करणार? आणि यामध्ये न्यायमूर्ती काय करणार? असे सवाल खंडपीठानं उपस्थित केले. सर्वोच्च न्यायालयात देखील याचिकांच्या सुनावणीबाबतची प्रकरणं प्रलंबित आहेत. न्यायालयानं काही दिवसांपूर्वी याबाबत नोटीसही काढल्याचं हायकोर्टानं नमूद केलं.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
