जातीय मतभेद विसरून कोरोना काळात मदत, ग्रँट रोड परिसरातील हिंदू-मुस्लिम एकता कमिटीकडून गरजूंना मदतीचा हात
मुंबईतील ग्रँड रोड परिसरात कार्यरत असलेली हिदू-मुस्लिम एकता कमिटी सध्या कोरोनाच्या काळात गरजू लोकांसाठी मोठा आधार ठरतेय.
मुंबई: कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मुंबईसह राज्यभरात लॉकडाऊन वाढवण्यात आलाय. या संकटात अनेकांना जीव गमवावा लागलाय तर अनेक कुटुंबांची वाताहत झाली आहे. हाताला काम नसल्यानं अनेकांना दोन वेळच्या जेवणाची चिंता लागून राहिलीय. अशा कठीण प्रसंगात जातीय मतभेद विसरून एकत्र येऊन मदतीचा हात देणाऱ्यांची संख्यादेखील कमी नाही. असाच एक प्रत्यय मुंबईतील ग्रँड रोड परिसरात आला. इथं कार्यरत असलेली हिदू-मुस्लिम एकता कमिटी सध्या गरजू लोकांसाठी मोठा आधार ठरतेय.
जागतिक पातळीवर कोरोनानं आपले हातपाय पसरत असताना, भारतातील सध्याची परिस्थिती फारच बिकट आहे. या जागतिक महामारीत गेल्या वर्षभरात अनेकांची मोठी वाताहत झाली. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, कोणी बेघर झालं, कोणाला पुरेसं नाही खायला अन्नही नाहीय. मात्र अशा परिस्थितीमध्ये मदत करणाऱ्यांची देखील कमी नाही. जेवढं शक्य आहे त्या परीने सध्या अनेक जण मदतीसाठी पुढे येत आहेत. मुंबईच्या ग्रँटरोड परिसरात जातीय वाद विसरून हिंदू-मुस्लीम एकता कमिटीनं एक नवा आदर्श घालून दिलाय. आपल्या देशात अनेकदा जातीयवादाची प्रकरण पाहायला मिळाली. मात्र कोरोनाच्या संकटामध्ये जातीय मतभेद विसरून अनेकजण एकत्र आलेत. कोरोना हा सध्या सर्वांचा एकमेव शत्रू असून त्याच्यावर कशी मात करता येईल? आणि सर्वांना कशी मदत करता येईल? या भावनेनं सध्या ही हिंदू-मुस्लिम एकता कमिटी अनेकांना मदत करत आहे.
सध्या राज्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट सरू आहे,अपेक्षा तिसऱ्या लाटेचीही आहे. कोरोनाच्या पहिला लाटेमध्ये अनेक जणांच्या नोकऱ्या गेल्या, लोकं बेघर झाली पण आता या दुसऱ्या लाटेतही पुन्हा तीच परिस्थिती येते की काय?, असा प्रश्न उभा राहिलाय. मात्र ग्रँट रोड परिसरातील या हिंदू मुस्लिम एकता कमिटीतर्फे आता जातीपेक्षा माणुसकीच महत्त्वाची आहे, याचं उत्तम उदाहरण त्यांनी दाखवून दिलंय.
महत्वाच्या बातम्या :
- CM Uddhav Thackeray : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील जनतेला संबोधणार, लसीकरण आणि लॉकडाऊनसंदर्भात बोलण्याची शक्यता
- Jagdish Lad | मराठमोळा बॅाडीबिल्डर जगदीश लाड याचं कोरोनामुळे निधन, 34 व्या वर्षी जगाचा निरोप
- केंद्राकडून राज्याला 21 ते 30 एप्रिलदरम्यान रेमडेसिवीरचा पुरवठा कमी; राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा