High Court : सगळ्या गोष्टी आम्ही सांगितल्यावरच करणार का? टॉवरमधील अग्निसुरक्षेबाबत हायकोर्टाचा सरकारला संतप्त सवाल
Mumbai Fire Safety Issue : मुंबईत उंच इमारतीत लागणा-या आगीत लोकांचे जीव जाणं अद्यापही सुरूच असल्याबद्दल हायकोर्टाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई : मुंबईत (Mumbai) दिवसेंदिवस लागणा-या आगीत लोकांचे जीव जात असतानाही, राज्य सरकार याबाबतीत गंभीर नाही. सगळ्या गोष्टी आम्ही निर्देश दिल्यानंतरच करणार का?, असा संतप्त सवाल हायकोर्टानं (Bombay High Court) उपस्थित केलाय. उंच इमारतींच्याबाबतीत अग्निसुरक्षेच्या मुद्यावर नियमांची शिफारस करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती तयार होऊन वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधी झाला, त्याचं पुढे काय झालं? याची माहिती शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी झाली.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये निर्देश दिल्यानंतर ऑगस्ट 2022 मध्ये स्थापन झालेल्या समितीला दोन महिन्यांत आपला प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. यात प्रशासकीय अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत नोरा शेंडे, माजी संचालक नगर रचना विभाग, संदीप किसोरे (अभियंता) यांच्यासह मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाचे मुख्य अभियंता सदस्य आहेत. 18 ऑगस्ट रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकारकडून यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ही समिती स्थापन करण्यासाठी हायकोर्टानं राज्य सरकारला वारंवार निर्देश दिले होते. मुंबईतील उंच इमारतींमधील अग्निसुरक्षा नियमांना अंतिम रूप देऊन त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली?, हे स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते.
काय आहे याचिका?
मुंबईतील 26/11 च्या हल्ल्यानंतर राज्याच्या नगरविकास विभागानं अग्निसुरक्षेसंदर्भात 27 फेब्रुवारी 2009 रोजी प्रारूप अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र, इतकी वर्षे उलटूनही या संदर्भात राज्य सरकारनं अंतिम अधिसूचना अद्यापही काढलेली नाही. त्यातच मंत्रालयासह दक्षिण मुंबईतील ताडदेव - नानाचौक येथील सचिनम् हाईट्स या इमारतीच्या 19 व्या मजल्यावर लागलेली भीषण आग, त्याआधी करी रोड येथील अविघ्न पार्क येथील गगनचुंबी इमारतीमध्ये लागलेली आग यांसह अन्य घटनांत निष्पाप नागरिकांचे बळी गेले होते. या गोष्टी निदर्शनास आणणारी जनहित जनहित याचिका अॅड. आभा सिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. साल 2009 मध्ये अधीसूचना जारी करूनही त्यावर निर्णय घेण्यास इतकी वर्ष चालढकल करण्याऱ्या राज्य सरकारवर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
