SRA : झोपडपट्टीधारकांना दोन वर्षांचं आगाऊ भाडे देण सक्तीचं का? बांधकाम व्यावसायिकांची हायकोर्टात याचिका
High Court On SRA Project : एसआरएचं नवं परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी केली आहे. तर परिपत्रक हायकोर्टाच्या सूचनेवरूनच जारी केल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे.
मुंबई: झोपडीधारकांना भाड्याचे पैसे आगाऊ देण्याच्या सक्तीविरोधात विकासकांच्या संघटनेनं आता हायकोर्टात धाव घेतली आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकानं झोपडपट्टीधारकांना संक्रमण शिबिराचे दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे द्यावेत तसेच पुढील वर्षांच्या भाड्याचे पोस्ट डेटेड चेक द्यावेत, अशी सक्ती करणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) परिपत्रकाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने ही याचिका केली आहे.
राज्य सरकारचा आक्षेप
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खथा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संक्रमण शिबिराचं भाडं थकवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा, असे आदेश मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना एसआरएला दिले होते. त्यानुसार हे परिपत्रक झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या याचिकेवर या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी केला. याची नोंद घेत ही याचिका सुनावणीसाठी योग्य त्या खंडपीठासमोर ठेवावी, असे आदेश न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं देत, यावर सुनावणीस नकार दिला.
काय आहे याचिका?
मुंबईत यंदा एकूण 4 हजार 84 एसआरए प्रकल्पांचे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर झाले. त्यातील 1 हजार 636 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 143 प्रकल्प हे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यातील 91 टक्के प्रकल्पांमध्ये संक्रमण शिबिराच्या भाड्याचा काहीच अडथळा नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. झोपडपट्टीधारकांना संक्रमण शिबिराचे भाडे वेळेवर मिळावे यासाठी एका समितीची स्थापना करा. या समितीमध्ये बांधकाम व्यावसायिकांचाही सदस्य असावा. समितीने याबाबतच्या सूचना व हरकतींचा विचार करून याबाबत योग्य त्या मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच अन्य काही प्रमुख कारणही कोर्टापुढे मांडली आहेत.
- बांधकाम व्यावसायिकानं आगाऊ भाडे दिले आणि काही झोपडीधारकांनी प्रकल्पाला विरोध केला. तरीही प्रकल्प रखडतो.
- प्रकल्प रखडल्यानं त्याचा आर्थिक भुर्दंड मात्र बांधकाम व्यावसायिकाला बसतो.
- प्रकल्प राबविण्यासाठी झोपड्या रिकाम्या करून भूखंड मोकळा करावा लागतो, पात्रता निश्चिती करावी लागते, ही प्रक्रिया वेळखाऊ असते.
- प्रकल्प राबविताना बांधकाम व्यावसायिकांसाठी वेळ महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीत संक्रमण शिबिराच्या आगाऊ भाड्यासाठी सक्ती करणं योग्य नाही.
काय आहे एसआरएचे परिपत्रक?
- एकूण झोपड्या किती आहेत?, भूखंड किती आहे?, याची माहिती बांधकाम व्यावसायिकानं द्यावी.
- झोपडपट्टीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे द्यावे. पुढील वर्षांच्या भाड्याचे पोस्ट डेटेड चेक द्यावेत.
- संक्रमण शिबिराचे भाडे थकवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या नवीन प्रकल्पाला परवानगी मिळणार नाही.
- प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाच्या नवीन प्रकल्पाला परवानगी मिळणार नाही.
- रखडलेला प्रकल्प कसा पूर्ण करणार?, याचा तपशील बांधकाम व्यावसायिकानं द्यावा.
ही बातमी वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
