High Court : 'प्रलंबित खटल्यांच्या यादीवरून कोर्टाला दोष देणं सोपं, पण वस्तुस्थितीही समजून घ्या' : हायकोर्ट

Mumbai News Bombay High Court : वकिलांनी परिस्थितीचंही थोड भान ठेवायला हवं असं स्पष्ट मत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं.

Mumbai News Bombay High Court

Bombay High Court : राज्यभरातील विविध न्यायालयांमध्ये न्यायप्रविष्ट फौजदारी प्रकरणांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. त्यामुळे कारागृहातील कच्चे कैदी मोठ्या संख्येनं वाढत असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी चिंता व्यक्त केली. एका जामीनाच्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी आरोपीच्याच वकिलानं केली. त्यावर कारागृहाला नुकत्याच दिलेल्या भेटीवेळी आलेले अनुभव न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांनी भर कोर्टात सांगितले. तसेच राज्यातील विविध न्यायालयांतील प्रलंबित फौजदारी खटले आणि त्यातील जामीन याचिकांची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याचा मुद्दाही अधोरेखित केला.

प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याबद्दल अनेकजण न्यायपालिकेला दोष देतात, परंतु बऱ्याच प्रकरणात सरकारी वकिलांकडूनच स्थगिती मागितली जाते तर कधीकधी याचिकाकर्त्यांचे वकीलही स्थगिती मागतात. त्यामुळे खटले बऱ्याच कालावधीसाठी स्थगित राहतात, त्यामुळे वकिलांनी परिस्थितीचंही थोड भान ठेवायला हवं असं स्पष्ट मत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलं.
 

नुकतीच आपण एका कारागृहाला भेट दिली होती. त्यावेळी, "आमच्या जामीन अर्जांची काय स्थिती आहे ?", अशी विचारणा काही कैद्यांनी आपल्याकडे केली, असं न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे नमूद केलं. त्याचवेळी त्यांनी सरकारी वकिलांना, "तुमच्या कार्यालयातही अनेक समस्या असल्याचं म्हटलं. आम्ही सुनावणीसाठी प्रकरणांची दररोज यादी करतो, पण प्रकरण सुनावणीला आल्यावर तुम्ही त्यावर स्थगिती मागता. आम्ही स्वतः जामीन अर्जांची यादी करतो. जेणेकरून वकील येतील, युक्तिवाद करतील आणि प्रकरण निकाली निघेल अशी आमची अपेक्षा असते" अशी भावना व्यक्त करत कारागृहातील कच्च्या कैद्यांबाबत न्यायामूर्ती एस.एस. शिंदे यांनी यावेळी सहानुभूती दर्शवली.

इतर महत्वाच्या बातम्या 

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - 

 

ABP Majha