मराठा मोर्चा : मागण्या काय आणि मिळालं काय?

कोपर्डीतल्या नराधमांना फाशी द्या, मराठा समाजाला आरक्षण द्या आणि अॅट्रोसिटी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करा, यासह अन्य मागण्यांचं निवेदन मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलं.

फोटो सौजन्य : कृष्णा घेंबाड

मुंबई : एक मराठा, लाख मराठा म्हणत राज्यभरातून आलेल्या मराठा समाजानं मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून एल्गार पुकारला. देशाची आर्थिक राजधानी मराठा मोर्चामुळे भगवी झाली आणि त्याचा परिणामही अवघ्या काही तासात दिसून आला. भायखळा ते आझाद मैदानादरम्यान लाखोंच्या मराठा समाजानं केलेल्या मूक मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कोपर्डी बलात्कार प्रकरण, आरक्षण, शिक्षण आणि इतर मागण्यांवर महत्वाच्या घोषण केल्या. सरकारने मराठा समाजाच्या काही मागण्या मान्य केल्या, तर काही मागण्यांवर कुठलंच उत्तर दिलेलं नाही. आज सकाळी 11 वाजता भायखळ्याच्या वीर जिजामाता उद्यानापासून सुरु झालेला मोर्चा दोन तासात शिस्तबद्धपणे आझाद मैदानात दाखल झाला. आझाद मैदानात पोहोचल्यानंतर या मोर्चातल्या तरुणींनी आपल्या मनातला आक्रोश उपस्थित जनसागरासमोर मांडला. मराठा क्रांती मोर्चांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिलं. कोपर्डीतल्या नराधमांना फाशी द्या, मराठा समाजाला आरक्षण द्या आणि अॅट्रोसिटी कायद्यामध्ये आवश्यक बदल करा, यासह अन्य मागण्यांचं निवेदन देण्यात आलं. मागण्या काय आणि मिळालं काय? मागणी  काय? 1 ) मराठा समाजाला आरक्षण द्या. मिळाले काय? – हायकोर्टाने हे प्रकरण मागावर्गीय आयोगाकडे पाठवलं आहे. आरक्षणासाठी सरकार तयार आहे. आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी विहित कालावधीची मर्यादा देणार. मागासवर्ग आयोगाचा पाठपुरावा करणार. या आयोगाने हायकोर्टात अहवाल सादर करावा. मंत्रिमंडळ उपसमिती केली. दर तीन महिन्याला समन्वय ठेवण्यासाठी ही समिती संबंधित घटकांशी चर्चा करणार. मागणी काय? 2) कोपर्डी बलात्कारातील आरोपींना तातडीने शिक्षा द्या. सरकारचं उत्तर - कोपर्डी केसबाबत लवकरच अंतिम युक्तीवाद सुरु होईल. सरकारकडून कोणताही उशीर होत नाही. मागणी काय? 3) अॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा करा. सरकारचं उत्तर – अॅट्रॉसिटीबाबत प्रत्येक जिल्ह्यात समितीची स्थापना. आता थेट गुन्हे दाखल होणार नाहीत. समिती छाननी करणार, त्यानंतर अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल होईल की नाही याचा निर्णय होईल. मागणी काय? 4)  मराठा समूहाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (SARTHI) स्वायत संस्था त्वरित सुरु करण्यात यावी. सरकारचं उत्तर – छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना ओबीसी करता ज्याप्रमाणे आहे, त्याप्रमाणे मराठा समाजासाठी आणली जाईल. 605 अभ्यासक्रमात ईबीसी सवलतीची मर्यादा 60 टक्क्यांवरुन 50 टक्क्यांवर आणली. यापूर्वी 35 अभ्यासक्रमांमध्येच मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सवलत होती. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहसाठी 5 कोटी रुपये देणार. मात्र हे 605 अभ्यासक्रम कोणते, हे अजून स्पष्ट नाही. या अभ्यासक्रमात महागडे समजले जाणारे मेडिकल, इंजिनिअरिंग यासारखे अभ्यासक्रम असणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मागणी काय? 5) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करा. सरकारचं उत्तर –  आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला यापूर्वीच 200 कोटींच्या निधीची तरतूद. आता  तीन लाख शेतकऱ्यांच्या मुलांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण देणार. याअंतर्गत तरुणांना दहा लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज देणार, त्याच्या व्याजात सवलत देणार. मागणी काय? 6) शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, शेतीमालाला हमीभाव द्या. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करा. सरकारचं उत्तर – काहीच नाही मागणी काय? 7) - कुणबी, मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे. सरकारचं उत्तर – ज्यांचा प्रवर्गात समावेश झाला आहे पण ज्यांना जात प्रमाणपत्रासाठी अडथळे येत आहेत, त्यांच्यासाठी प्रक्रिया सुलभ करु. जात प्रमाणपत्र तातडीने मिळतील. 18 जातींचा या प्रवर्गात समावेश झाला आहे. मागणी काय? 8) मराठा,इतर मागास, खुला प्रवर्गातील सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांचेवर पदोन्नतीत होणारा अन्याय थांबवण्यात यावा. सरकारचं उत्तर – काहीच नाही मागणी काय? 9) छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरित सुरु करणे. छत्रपती शिवरायांच्या गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या शाहू मिल कोल्हापूर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम चालू करण्यात यावे. सरकारचं उत्तर – स्मारकाची निर्णय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात. लवकरच राज्याची उच्चाधिकार समिती याबाबत निर्णय घेईल. मागणी काय? 10) प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन देण्यात यावी. सरकारचं उत्तर – काहीच नाही