जीटीबी नगरच्या क्लस्टरला हायकोर्टाकडून स्थगिती, सोसायटीनं मागणी केलेली नसताना म्हाडातर्फे पुनर्विकास कसा?

Redevelopment Of Sindhi Camp GTB Nagar : कॅबिनेट बैठकीत झालेल्या निर्णयावर शंका उपस्थित करत सिंधी कँपातील 25 इमारतींमधील 1200 घरांच्या पुनर्विकासाला मुबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 

Mumbai High Court

मुंबई: राज्य सरकारला दणका देत मुंबई उच्च न्यायालयानं सायन कोळीवाडा, गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) नगर येथील 25 इमारती व 1200 घरांचा क्लस्टर पुनर्विकास करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय हा कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला होता. म्हाडाकडून हा पुनर्विकास केला जाणार आहे. मात्र त्याविरोधात लखानी हाऊसिंग कॉर्पोरेशन या कंपनीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. या याचिकेचं प्रत्युत्तर देण्यास म्हाडानं वेळ मागितला. त्याची नोंद घेत हायकोर्टानं ही सुनावणी 3 मेपर्यंत तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण?

जीटीबी नगरमधील सिंधी निर्वासितांची वसाहत म्हणून हा भाग ओळखला जातो. इथं एकूण 25 इमारती आहेत, ज्यापैकी 1 ते 19 क्रमांक इमारतींचं बांधकाम साल 1958 मध्ये झालं असून इमारत क्रमांक 20 ते 25 यांचं बांधकाम साल 1962 मध्ये झालेलं आहे. या वसाहतीत एकूण 1200 रहिवाशी राहतात. या इमारती धोकादायक झाल्याचं मुंबई महापालिकेनं जाहीर करत त्यावर हातोडा चालवला. दरम्यान येथील काही सोसायट्यांनी पुनर्विकासासाठी याचिकाकर्ता कंपनीकडे संपर्क केला होता. पुनर्विकासक म्हणून या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली, मात्र 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी या इमारतींचा पुनर्विकास हा म्हाडाकडून करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद 

येथील इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची मागणी कोणत्याच सोसायटीनं राज्य सरकार किंवा म्हाडाकडे केलेली नव्हती. केवळ काही सदस्यांच्या मागणीनुसार क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला. अशा प्रकारे हानिर्णय घेता येत नाही, असा दावा लखानी कंपनीनं हायकोर्टात केला.

म्हाडाचा दावा 

येथील काही सदस्यांनी एकत्र येऊन पुनर्विकासाची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत हा क्लस्टर पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा दावा म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी हायकोर्टात केला. त्यासाठी ई-टेंडरद्वारे निविदा मागवल्या जाणार आहेत. मात्र हायकोर्टातील पुढील सुनावणीपर्यंत यातील कोणतीच प्रक्रिया करणार नाही. मात्र क्लस्टरच्या या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देऊ नये, अशी विनंतीही कोर्टाकडे करण्यात आली होती.

हायकोर्टाचं निरीक्षण 

राज्य शासन किंवा म्हाडाकडे कोणतीच सोसासयटी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव घेऊन गेलेली नव्हती. मग पुनर्विकासाचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला?, सोसायटी सदस्य वैयक्तितरित्या पुनर्विकासाची मागणी करु शकत नाहीत. सोसायटीमार्फतच पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दिला जातो. क्लस्टर संदर्भात कोणतीही प्रक्रिया केली जाणार नाही, अशी हमी म्हाडानं देण्यापेक्षा आम्हीच या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देत आहोत, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केले.

ही बातमी वाचा :