बाळ मुदतीपूर्वी किंवा मुदतीनंतर जरी जन्माला आलं तरी ते नवजातच, कालावधी हा गौण; उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण
Mumbai High Court: विम्याची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रतिष्ठीत विमा कंपनीला हायकोर्टाचा दणका, उपाचाराचे 11 लाख आणि अतिरिक्त 5 लाख रूपये चार आठवड्यांत अदा करण्याचे विमा कंपनीला निर्देश.
मुंबई: नवजात अर्भक म्हणजे मुदतपूर्ण आणि मुदतीपूर्वी अशा दोन्ही कालावधीत जन्माला आलेली बाळं असतात, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) एका विमा कंपनीला (insurance company) चांगलाच दणका दिला आहे. मुदतीपूर्वी (प्री-टर्म बेबी) जन्माला आलेल्या जुळ्या बाळांच्या उपचारांचा 11 लाख रुपयांचा वैद्यकीय खर्च आणि वर आणखीन पाच लाख रूपये आईला देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले आहेत. विमा कंपनीनं स्वतःच्या धोरणांविरोधात अकारण, अवाजवी आणि मूलभूत विश्वासाला छेद देणारी भूमिका घेऊ नये. त्यांचा अशा प्रकारचा दृष्टीकोनही ग्राह्य धरताच येणार नाही असं निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
नऊ महिन्यानंतर आणि त्यापूर्वी असा कोणताही भिन्न प्रकार विमा कंपनीनं दर्शवलेला नाही. नवजात बाळ हे जन्माला आलेलं नवजात अर्भकच असते आणि त्यासाठी लागणारा कालावधी हा गौण असतो असंही न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे. विमा कंपनीच्या मते पुरेशा निर्धारित कालावधीनंतर जन्माला येणारी बाळंच नवजात असतात, हा त्यांचा युक्तिवाद मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. तसेच वैद्यकीय उपचारांसाठी केलेल्या दाव्याचे 11 लाख रुपये यांसह अतिरिक्त पाच लाख रुपये चार आठवड्यांत देण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.
Mumbai High Court Slamed Insurance Company: काय आहे प्रकरण?
व्यवसायानं वकील असलेल्या एका महिलेनं यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यू इंडिया एश्युरन्स कंपनीच्या मनमानी भूमिकेविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. महिलेने कंपनीची एक मेडिक्लेम पॉलिसी (Mediclaim Policy) साल 2007 मध्ये घेतली होती आणि तिचे हप्तेही नियमितपणे भरत होती. सप्टेंबर 2018 मध्ये तिनं निर्धारित वेळेआधीच आपल्या जुळ्या मुलांना जन्म दिला. मात्र त्यांची प्रकृती नाजूक असल्यामुळे त्यांना नवजात बाळांच्या अतिदक्षता विभागात ठेवून उपचार करण्यात आले. यासाठी सुमारे 11 लाख रुपये खर्च आला होता. मात्र कंपनीनं काही कारणं पुढे करत त्याचा परतावा देण्यासाठी नकार दिला. त्यामुळे महिलेनं अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केली, ज्यात उच्च न्यायालयानं निकाल त्यांच्या बाजूनं दिला आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
