ब्ल्यू व्हेल गेमसाठी सरकारला दोषी ठरवणार का? : मुंबई हायकोर्ट

बऱ्याचदा विद्यार्थी हे शाळा-कॉलेजच्या नावाखाली मरिन ड्राईव्ह किंवा वरळी सी फेसवर बसून असतात. तसेच एखाद्या ऑनलाईन गेमसाठीही सरकारलाच दोषी ठरवणार का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला.

मुंबई : आपली मुलं कुठे जातात? काय करतात? याकडे लक्ष ठेवणं ही पालकांची जबाबदारी आहे. एखाद्या ऑनलाईन गेमसाठीही सरकारलाच दोषी ठरवणार का? असा सवाल करत मुंबई हायकोर्टाने या खटल्याची सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली. आपली मुलं कुठे जातात? काय करतात? याकडे लक्ष ठेवणं ही पालकांची जबाबदारी आहे. त्यांनी ती झटकू नये. बऱ्याचदा विद्यार्थी हे शाळा-कॉलेजच्या नावाखाली मरिन ड्राईव्ह किंवा वरळी सी फेसवर बसून असतात. तसेच एखाद्या ऑनलाईन गेमसाठीही सरकारलाच दोषी ठरवणार का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने केला. जीवघेणा ऑनलाईन गेम 'द ब्लू व्हेल' विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सिटीझन सर्कल फॉर सोशल वेलफेअर अँड एज्युकेशन या सेवाभावी संस्थेच्या वतीनं ही याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेत गुगल, फेसबुक, याहू यांच्यासह मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेललाही प्रतिवादी बनवलं आहे. प्रशासनानं द ब्लू व्हेल गेमशी संबंधित तक्रारी आणि समस्यांसाठी एक हेल्पलाईन सुरु करावी. जेणेकरुन या गेमच्या आहारी जाणारी लहान मुलं तसेच त्यांच्या पालकांना यासंदर्भात तातडीनं मदत करता येईल, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. रशियातून उदयास आलेल्या या गेममध्ये खेळणारा आणि त्याचा अदृश्य मार्गदर्शक यांच्यात अजाणतेपणी एक दृढ नातं निर्माण होतं. ठराविक टप्यानंतर खेळणाऱ्याला त्याचा मार्गदर्शक एक-एक टास्क सांगत जातो. पुढच्या टप्प्यावर पोहचण्यासाठी ते काम पूर्ण करुन त्याचा पुरावा देणं खेळणाऱ्याला बंधनकारक असतं. या खेळात शेवटच्या टप्प्यावर खेळणाऱ्याला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जातं. या खेळाच्या काही घटना मुंबईसह देशभरात घडल्याच्या बातम्या माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्या आहेत. केंद्र सरकारनंही नुकतेच हा संपूर्ण ऑनलाईन गेम देशभरात ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र इंटरनेटवर एखाद्या गोष्टीला संपूर्णपणे तात्काळ बंद करणं हे तितकसं सोप्प राहिलेलं नाही.