मुंबई-गोवा हायवेचं 471 पैकी फक्त 20 किमी चौपदरीकरण पूर्ण

सरकारने मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम पूर्ण करण्यासाठी मार्च 2020 ची डेडलाईन तर दिली आहे, मात्र सध्या 471 पैकी केवळ 20 किमीचं काम पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे ही डेडलाईन कशी पाळणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई | 'बॉम्बे टू गोवा या सिनेमामुळे मुंबई-गोवा हायवे लोकप्रिय झाला. मात्र प्रशासनाने या महामार्गाच्या दुरावस्थेकडे लक्ष दिलं नाही', या शब्दात हायकोर्टाने आपली खंत व्यक्त केली. अतिशय संथगतीने सुरू असलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणावरून हायकोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची मार्च 2020 ही डेडलाईन कशी पाळणार आहात? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारलाय. कारण 471 किमीच्या प्रकल्पातील केवळ 20 किमीचं काम पूर्ण झाल्याची कबुली बुधवारी सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली. तर आपल्या अखत्यारीतील काम हे जून 2019 पर्यंत पूर्ण होईल, असा केंद्र सरकारने दावा केला. पनवेल ते इंदापूर या पहिल्या 84 किमीच्या टप्प्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सात वर्षे लागली. यावरून तुमच्या दोघांपैकी उत्तम काम कोण करतंय? हे तुम्हीच आम्हाला सांगा असा टोलाही हायकोर्टाने लगावला. मान्सून दरम्यान या महामार्गावर तयार झालेले सर्व खड्डे बुजवल्याचा दावा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला, ज्याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केलाय. यावर कंत्राटदाराच्या कामाची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र संस्थेची नेमणूक का करत नाही? असा सवालही हायकोर्टाने उपस्थित केला. या महामार्गावरील चौपदरीकरणाचं काम हे टप्प्याटप्प्यात का होतंय? सलग काम पूर्ण करण्यात काय अडचणी आहेत? अशी विचारणा हायकोर्टाकडून करण्यात आली. यावर सरकारी वकिल निशा मेहरा यांनी स्पष्ट केलं की, अनेक ठिकाणी भूसंपादनावरून खटले प्रलंबित असल्यानं हे काम सलग करणं शक्य नव्हतं. मात्र आता भूसंपादनाचं 90 टक्के काम पूर्ण झालं असून अनेक ठिकाणी कामाला वेग आलेला आहे. जवळपास सहा हजार कोटींचा खर्च असलेल्या या प्रकल्पातील पाच हजार कोटी रूपये हे भूसंपादनाच्या कामात खर्च केल्याची माहितीही यावेळी राज्य सरकारकडून देण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी मुंबई-गोवा महामार्गावर लांजा इथे झालेल्या भीषण अपघातात सहा लोकांचा जीव गेला त्याला जबाबदार कोण? असा सवालही हायकोर्टाने विचारला होता. यावर हा अपघात चालकाच्याच चुकीमुळे झाल्याचं उत्तर सरकारी यंत्रणेकडून हायकोर्टात देण्यात आलं. मात्र यात तुमची काहीच जबाबदारी नाही का? या शब्दांत हायकोर्टाने आपली नाराजी व्यक्त करत कामं सुरू असलेल्या ठिकाणी धोक्याचे फलक, सुरक्षेच्या उपाययोजना, रात्रीच्या वेळी चमकणारे दिवे, अपघात झाल्यास वापरण्यासाठी रूग्णवाहीका, गस्तीसाठी वाहने या साऱ्या अत्यावश्यक गोष्टी कंत्राटदाराकडून पूर्ण केल्या जात आहेत की नाही? असा सवालही हायकोर्टाने विचारला. सावित्री नदी पुलावरील अपघातानंतर या महामार्गावरील इतर पुलांची सध्या काय परिस्थिती आहे? याचीही माहितीही 5 ऑक्टोबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीस सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांविरोधात अॅड. ओवीस पेचकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरूय.