मुंबई बँकेवरुन मंत्रीमंडळ बैठकीत वादाची ठिणगी, शासकीय बँकिंग व्यवहार करण्याची परवानगी देण्याची मागणी 

मुंबई बँकेला देखील  शासकीय बँकिंगचे व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी भाजप मंत्र्यांकडून मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली आहे. 

Mumbai Bank

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेप्रमाणे मुंबई बँकेला (Mumbai Bank) देखील शासकीय बँकिंगचे व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी भूमिका मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली होती. दरम्यान भाजप मंत्र्यांनी ही भूमिका घेतल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. पंरतु काही अटी मुंबई बँक पूर्ण करु शकत नसल्यामुळे हा निर्णय थांबवण्यात आला आहे. शासकिय बँकिंग व्यवहार करण्यासाठी बँक सलग तीन वर्ष ‘अ‘दर्जा असणं अपेक्षित आहे. काही दिवस मुंबई बँक काही दिवस तोट्यात असल्याने तिचा ‘अ‘ दर्जा काढून घेण्यात आलेला होता. त्यामुळे सध्या तरी मुंबई बँकेला शासकीय व्यवहार करण्याची परवानगी दिली नसल्याचं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं आहे. 

शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंग विषयक व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळे यांच्याकडील निधी गुंतवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या बँकेस पात्र ठरविण्याचा निर्णय  गुरुवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. राज्य सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या बँकेला अधिक सक्षम करणे तसेच ग्रामीण पतपुरवठ्यात वाढ करणे आवश्यक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच 16 हजार कोटी किंवा अधिक मूल्य त्याचप्रमाणे खासगी बँकांनी सतत 5 वर्षे निव्वळ नफा मिळविणे, भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर (Capital Adequacy Ratio) 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही आर्थिक निर्बंध तसेच त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही लादलेली नसणे या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटींवर शासकीय कार्यालयांच्या बँकींग व्यवहारासाठी आणि महामंडळाकडील अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे. 

राज्य सहकारी बँक, मुंबई या बँकेचे नक्त मुल्य 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त असून सतत 5 वर्षे नफ्यात राहिलेली आहे. लेखापरिक्षणात देखिल सतत 5 वर्षे अ वर्ग दर्जा असून भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तसेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेचे कोणतेही आर्थिक निर्बंध किंवा त्वरित सुधारणा करावयाची कार्यवाही लादलेली नाही. या निकषावर ही बँक पात्र ठरविण्यात आली आहे. या पुढील काळात वेळोवेळी नक्त मुल्याची किमान मर्यादा वाढविण्याची कार्यवाही वित्त विभागांकडून करण्यात येईल. तसेच दरवर्षी आढावा घेऊन या निकषावर संबंधित बँकांची नावे समाविष्ट करून किंवा वगळून बँकांची यादी अद्ययावत करण्यात येईल.

हेही वाचा :