Mumbai Airport: मुंबई विमानतळावरील सर्व आस्थापनांच्या पाट्या मार्च 2024 पर्यंत मराठीत करणार; विमानतळ प्राधिकरणाची हायकोर्टात ग्वाही
Mumbai Airport: मुंबई विमानतळावरील सर्व आस्थापनांवर मार्च 2024 पर्यंत सर्व पाट्या मराठीत होणार असल्याची ग्वाही विमानतळ प्राधिकरणाने मुंबई हायकोर्टात दिली.
Marathi Signboards At Mumbai Airport: मुंबई विमानतळ परिसरातील (Mumbai Airport) सर्व आस्थापनांवर मार्च 2024 पर्यंत मराठी पाट्या लागणार आहेत. त्यामुळे इंग्रजी भाषेसह मराठीतील पाट्यांमुळे विमानतळावर येणाऱ्या अनेक प्रवाशांना याचा फायदा होणार आहे. मुंबई हायकोर्टात (Bombay High Court) आज विमानतळावरील मराठी पाट्यांबाबत सुनावणी झाली. गुजराती विचार मंचतर्फे (Gujarati Vichar Manch) याचिका दाखल करण्यात आली होती.
आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, मुंबई विमानतळ परिसरातील सर्व आस्थापनांवर मार्च 2024 पर्यंत मराठी पाट्या लावणार, अशी ग्वाही मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणानं बुधवारी हायकोर्टात दिली. मध्यंतरी कोरोनाकाळात यात विलंब झाला अशी कबुलीही प्रशासनाच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. याच नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत तहकूब करत पुढील सुनावणीत या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्राधिकरणाला दिले आहेत. विनातळ परिसरात इंग्रजीसह मराठी भाषेतूनही नामफलक आणि पाट्या लावाव्यात, अशी मागणी करत गुजराती विचार मंचतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित दाखल करण्यात आली आहे.
काय आहे याचिका?
सार्वजनिक ठिकाणी इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषेत पाट्या आणि फलक लावावेत या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या गृह विभागानं आणि अधिकृत भाषा विभागाच्यावतीनं जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पाट्या असाव्यात असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. या परिपत्रकांचा आधार घेऊन गुजराती विचार मंचच्यावतीनं हायकोर्टात ही याचिका करण्यात आली आहे. विमानतळावरील सार्वजनिक ठिकाणी देवनागरी भाषेत पाट्या आणि फलक लावण्याची मुख्य मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नीतीन जानदार आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. याचिकादार संस्थेने याचिकेवर सुनावणी घेण्यापूर्वी रजिस्ट्रार कार्यालयात हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार एक लाख रुपये अनामत रक्कम म्हणून जमा केलेले आहेत.
वारंवार याबाबत केंद्र सरकार आणि संबंधित प्रशासक आस्थापनांना निवेदन देऊनही यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. या परिपत्रकांमुळे स्थानिक भाषांना अधिक सन्मान आणि ओळख मिळू शकतो असं या याचिकेत म्हटलेलं आहे. तसेच इंग्रजीसह मराठी भाषेमुळे ग्रामीण भागांतून येणा-या नागरिकांना देखील सहजपणे इथली माहिती उपलब्ध होऊ शकते, असंही यामध्ये नमूद केलेलं आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
