धक्कादायक! राज्यात गेल्या तीन वर्षात 15 हजारांहून अधिक बालविवाह

Maharashtra Child Marriage: मागील तीन वर्षात राज्यात 15 हजार 253 बाल विवाह झाले असून त्यातील केवळ 10 टक्के बालविवाह रोखण्यास सरकारला यश आल्याची कबूली हायकोर्टाला देण्यात आली.

Child Marriage

Maharashtra Child Marriage: राज्यातील आदीवासी भागात गेल्या तीन वर्षात 15 हजारांहून अधिक बालविवाह झालेत, त्यापैकी जेमतेम 10 टक्के म्हणजेच 1 हजार 541 बालविवाह रोखण्यात राज्य सरकारला यश आल्याची कबूली सोमवारी राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली. यासंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी मेळघाटासह अन्य आदिवासी भागांसाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तज्ज्ञांची त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आल्याची माहितीही हायकोर्टाला देण्यात आली.

मागील तीन वर्षात राज्यात 15 हजार 253 बाल विवाह झाले असून त्यातील केवळ 10 टक्के बालविवाह रोखण्यास सरकारला यश आल्याची कबूली खंडपीठाला देण्यात आली. त्यावर बालविवाहांची ही संख्या आणखीन बरीच मोठी असल्याची शंका व्यक्त करत हायकोर्टानं याबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच या आदिवासींना सुसंस्कृत समाजात आणणं शक्य आहे का? अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. त्यावर हे शक्य असून त्यासाठी आदिवासांचं समुपदेशन करणं सुरू असून यासाठी राज्य सरकारला याचिकाकर्ते आणि इतर सामाजिक संस्थांची मदत आवश्यक असल्याचं महाधिवक्त्यांनी मान्य केलं.

मेळघाट आणि अन्य दुर्गम आदिवासी भागातील मुलांचा दिवसेंदिवस कुपोषणामुळे मृत्यू ओढवत आहे. तसेच तेथील नागरिकांना इतरही अनेक समस्या भेडसावत आहेत. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह इतरांनी विविध जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विरेंद्रसिंह बिष्ट यांच्यासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गठीत केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने बालविवाहांचं प्रमाण जास्त असलेल्या 16 आदिवासी जिल्ह्यांत सर्व्हेक्षण केलं असून त्यांनी कुपोषणाची तीव्र, मध्यम आणि बालमृत्यू अशी विभागणी केल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठासमोर सादर केलेल्या अहवालातून दिली. या सर्व्हेक्षणादरम्यान, मुलींचे विवाहादरम्यानचं वय आणि पहिल्या मुलाच्या जन्मादरम्यानचं वय तपासलं जातं असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं राज्य सरकारला मागील दोन वर्षांपासून बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षांचे पद रिक्त आहे. या प्रश्नावरही त्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे, अशा शब्दात राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले.  

 बालविवाह आणि बालमृत्यूची आकडेवारी: 

तीव्र कुपोषण 

• नंदूरबार - 10,861
• नाशिक - 2590 
• गडचिरोली- 2541
• नागपूर - 22 

मध्यम कुपोषण 

• नंदूरबार - 46,123 
• गडचिरोली - 13764 
• नाशिक 10, 818

बालमृत्यू  

• नंदूरबार - 1270
• नाशिक - 1050
• पालघर - 810 
• नागपूर - 29