..अन्यथा फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रात जाणार : आमदार विनायक मेटे

राज्याने 50 टक्के आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अन्यथा फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रात जाणार, शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख आमदार विनायक मेटे यांची मागणी.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 50 टक्के आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. जर राज्य सरकारने हे पाऊल उचललं नाही तर आम्ही तत्काळ विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ आणि एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांची भेट घेऊ. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात 50 टक्के आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचं आवाहन करू, अशी माहिती आज एबीपी माझाशी बोलताना शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटे यांनी दिली आहे.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर गुरुवारी केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. या याचिकेवर निर्णय लवकर जर लागला आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधिकार राज्यालाच आहे, असे स्पष्ट केले तर याचा फायदा निश्चित आपल्याला होईल. राज्य सरकारला देखील विनंती आहे, आपण त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे. समाज म्हणून या अगोदरचं मी स्पष्ट केलंय की आम्ही न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करू. अपेक्षा आहे न्यायालय केंद्र सरकारचे म्हणणे सकारात्मक रितीने ऐकेल आणि आमचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी प्रतिक्रिया विनायक मेटे यांनी दिलीय. 

यासोबतच 50 टक्के आरक्षणाबाबत देखील राज्य सरकारने तात्काळ पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी. खरंतर केंद्राने दाखल केलेली 102 व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने दाखल करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसं झालं नाही. उलट मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका करणं सुरू ठेवलं आहे. त्यांनी हे बंद करून तत्काळ राजीनामा द्यावा. यासोबतच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 50 टक्के आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. जर राज्य सरकारने हे पाऊल उचललं नाही तर आम्ही तत्काळ विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ आणि एक शिष्टमंडळ घेऊन केंद्रीय नेत्यांची भेट घेऊ, अशी माहिती आज एबीपी माझाशी बोलताना शिवसंग्राम पक्षाचे प्रमुख विनायक मेटे यांनी दिली आहे.

दरम्यान विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका करताना म्हटलंय की, 102 व्या घटनादुरुस्ती बाबतची याचिका अगोदरच शिवसंग्राम पक्षाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचाच दाखला देत केंद्र सरकारने गुरुवारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या माध्यमातून मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महत्त्वाची बाब ही आहे की याबाबत राज्य सरकार सपशेल अपयशी पडलं आहे. खरंतर हे संपूर्ण प्रकरण आम्ही 11 किंवा 13 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याबाबत सातत्याने मागणी करत होतो. परंतु, याठिकाणी ही बाजू कोर्टात लावून धरण्यास राज्य सरकारचे वकील कमी पडले. परिणामी मराठा आरक्षण रद्द होण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आणि मराठा समाजावर ओढवली. यासोबतच 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत आम्ही सातत्याने सांगत होतो की राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे अधिकार आहेत. याबाबत देशाचे अटर्नी जनरल यांनी देखील स्पष्ट केलं होतं. परंतु, हा मुद्दा राज्य सरकारनं तितकासा कोर्टात मांडला नाही. सातत्याने केंद्राकडे बोट दाखवण्याचं काम सुरू ठेवलं. आता माझी मागणी आहे किमान 50 टक्के आरक्षण बाबत पुनर्विचार याचिका तरी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करा अन्यथा आम्हालाच पाऊले उचलावी लागतील.