मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मंजूर

मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे आभार मानले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप, रासप, एमआयएम, आरपीआय, अपक्ष या सर्व विरोधीपक्ष नेत्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. सामाजिक प्रश्नांसाठी हे सभागृह एकत्र येऊ शकतं, हे आपण दाखवून दिलं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबई : 'आता आंदोलन नको, 1 डिसेंबरला जल्लोष करा,' मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं हे आश्वासन प्रत्यक्षात येत असल्याचं चित्र आहे. कारण विरोधकांनी मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिल्याने, कोणत्याही चर्चेशिवाय मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मंजूर झालं आहे. विधानसभेत काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अजित पवार यांनी विधेयकाचं स्वागत करत असल्याचं जाहीर करुन पाठिंबा दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक विधानपरिषेदत मांडलं. इथेही राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, शेकाप, शिवसंग्राम पक्षाने विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिला. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा लागू होईल. मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे आभार मानले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप, रासप, एमआयएम, आरपीआय, अपक्ष या सर्व विरोधीपक्ष नेत्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. सामाजिक प्रश्नांसाठी हे सभागृह एकत्र येऊ शकतं, हे आपण दाखवून दिलं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दरम्यान, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे एबीपी माझाच्या हाती लागले आहेत. यामध्ये 50% मर्यादेबाहेर जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल विधानसभेत सादर केला. त्यानंतर कृती अहवालसोबतच शुद्धीपत्रक काढून मराठा आरक्षणाचं विधेयक सभागृहात मांडलं. मराठा समाज हा मागासलेपणाचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक हे तिन्ही निकष पूर्ण करतो. त्यामुळेच मागास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालामध्ये मराठा समाज हा मागास असल्याचा निष्कर्ष कृती अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही मराठा आरक्षण कृती अहवालातील शिफारसी शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण राज्याच्या लोकसेवांमधील पदांवर आणि प्रवेश नियुक्त्यांमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजासाठी राखीव 9 जून 2014 च्या अधिसूचनेनुसार फक्त उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षण मिळणार ओबीसी समाजाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण विशेष प्रवर्ग बनवून मराठ्यांना आरक्षण मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध मराठा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या 30 टक्के भारतीय प्रशासकीय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 6.92 पोलीस सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण 15.92 टक्के मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के लोक उच्चशिक्षित मराठा वर्ग सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास म्हणून घोषित मराठ्यांना राज्यातील सेवांमध्ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मराठ्यांना आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पुनर्विचार होणार मराठा वर्ग शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षणाचे लाभ मिळण्यास पात्र मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी - मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण - अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण - राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण - ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही - मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही