कृषिपंपाच्या मीटर रीडिंगमध्ये महावितरणकडून घोळ, शेतकऱ्यांची 22 हजार कोटींची लूट!

महावितरणने वीज वापराच्या आकड्यांमध्ये गोलमाल करत गेल्या पाच वर्षात तब्बल 30 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचं समोर आलंय. यासंदर्भात एबीपी माझाने सर्वात आधी 2017 मध्ये याची बातमी दिली होती.

मुंबई : महावितरणने वीज वापराच्या आकड्यांमध्ये गोलमाल करत गेल्या पाच वर्षात तब्बल 30 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला तब्बल 33 हजार 856 दशलक्ष युनिट वीज पुरवल्याचे महावितरण सांगत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र 22 हजार 856 दशलक्ष युनिट एवढा शेतकऱ्यांचा वीज वापर असल्याचे वीज नियामक आयोगाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वाढीव वीज वापर दाखवून महावितरणने शेतकऱ्यांकडून तब्बल 22 हजार कोटी रुपये, तर सरकारकडून सवलतीच्या माध्यमातून आठ हजार 225 कोटी रुपये लाटले आहेत. एबीपी माझाच्या विश्वासार्ह पत्रकारितेवरती शिक्कामोर्तब झाले. उपरोक्त बातमी एबीपी माझाने सर्वात आधी महाराष्ट्राला दाखवली होती. एबीपी माझाला ही बातमी लातूरवरून झाली. त्यावर एक तासाची चर्चा झाली. या चर्चेनंतर तत्कालीन ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांची मुलाखत सरिता कौशिक यांनी घेतली. बावनकुळे यांनी विभागावर कॅम्प लावून वाढीव बिल कमी करू असे घोषित केले होते. प्रत्यक्षात ते केलं नाही. पण आयआयटी पवई यांचा जो अभ्यास गट बसवला त्यांनी एबीपी माझाच्या बातमीवर शिक्कामोर्तब केलं. परंतु, हा अहवाल प्रकाशित झाला नव्हता. त्याचा पाठपुरावा झाल्यानंतर एमईआरसीने स्वतःचा स्वतंत्र अभ्यास गट नियुक्त केला. या गटानेही माझाने शेतकऱ्यांना वाढीव बिले देऊन शेतकरी आणि सरकारकडून सबसीडीच्या रुपात महावितरणने कसे हजारो करोड रुपये उकळले ही बातमी दाखवली त्यावर शिक्कामोर्तब केला. काय आहे प्रकरण? महावितरणने कृषिपंपाच्या मीटर रिडींगमध्ये घोळ घालत शेतकऱ्यांची अक्षरशः लूट केली आहे. अगोदरच आस्मानी संकटाने बळीराजा हवालदिल झाला असताना मागील अनेक वर्षांपासून महावितरण बेमुलापणे शेतकऱ्याच्या खिश्याला चाट लावत आहे. या बाबत मागील अनेक वर्षांपासून ओरड होत होती. यामुळे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने एक चौकशी समिती नेमली होती. त्याच्यानुसार महावितरणने फसवणूक करत 22,000 कोटी रुपयांचे ग्राहकाकडून लुबाडले आहे. तसेच सरकारकडून 8250 कोटी रुपये हे फक्त विजेच्या वापरातील फरकात काढण्यात आला आहे. हे सर्व 2014 ते 2019 या काळातील प्रकार आहे. महावितरणने दावा केला आहे, की साल 2018 ते 2019 या काळात 33,856 मिलियन युनिटचा पुरवठा कृषी विभागातील विजेसाठी केला आहे. मात्र, तथ्य यांच्या विपरीत आहेत. एमसीआरईने नेमलेल्या अभ्यासगटाला असे आढळून आले आहे की प्रत्यक्षात 110000 मिलियन युनिट वापरण्यात आले आहे. जर 2018-2019 च्या अहवाल लक्षात घेऊन याचा नीट अभ्यास केल्यास 2014 पासून जास्तच रिडींग दाखवून फसवणूक सुरू असल्याचे उघड होत आहे. हे फक्त एका कमिटीचा अहवाल आहे याचं काळात दुसऱ्या कमिटीचा अहवाल अद्याप समोर आला नाही. महावितरण हे क्रॉस सबसिडईज पॉलिसी वर काम करत आर्थिक उत्त्पन्न अल्प असणाऱ्या गटासाठी काम करते त्याच्यासाठी कमी दराचे पत्रक लागू करण्यात आले आहे. महावितरण चार रुपये प्रति युनिटची वीज खरेदी करते कृषी क्षेत्रासाठी कमीत कमी 6 रुपये प्रति युनिट दर आहेत. तर तीन रुपये वाढीव दराने औद्योगिक क्षेत्रातून दर वसुल केले जातात. शेतकऱ्यांसाठी यात दीड रुपयांची सूट केली आहे. जे सरकार महावितरणला देणे लागत आहे. पुढील पाच वर्ष टप्प्याटप्प्याने महावितरणची वीज महागणार, दरवाढीचा प्रस्ताव सादर अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर -  महावितरणने दावा केला आहे, की त्यांना दर वर्षी 14,000 मिलियन युनिटचा फटका बसत आहे. हा एकूण वितरणाच्या 14 टक्के आहे. यात जर 11000 युनिटची जोड घातली तर हे नुकसान 24 टक्क्यांवर जाते. या रिपोर्टनुसार महावितरणचा वार्षिक खर्च हा 4,400 कोटी रुपये आहे. तो ही अतिरिक्त वीज खरेदीसाठीचा हा खर्च 2014 पासून 2019 पर्यंत होत आहे. महावितरणवर पडलेल्या या अतिरिक्त खर्चाचे बोजा हा ग्राहकांकडून येणे असलेला 22,000 कोटी रुपयांचा तर सरकारवर 8250 करोडचा आहे. ग्रामीण भागातील तसेच कृषी क्षेत्रातील वीज पुरवठ्या बाबत कायमच ओरड होत होती. या भागातील वीज वितरणातील तोटा भरून काढण्यासाठी त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर टाकण्यात आला यातील घोळावर आक्षेप आल्यामुळे मग एक चौकशी समिती नेमण्यात आली. एमसीआरईने त्यात सूचना आणि सुधारणा मागविल्या होत्या. एमसीआरईचे डायरेकटर राजेंद्र आंबेडकर आणि जी. डी. पाटील यांच्यासह पुण्यातील वीज पुरवठा यावर काम करणारी संस्था प्रयास, इडम इन्फ्रास्ट्रक्चर ADVI प्राईव्हट लिमिटेड तसेच Pvt. Ltd तसेच हैदराबाद स्थित Hyderabadbased Administrative Staff College of इंडिया यांनी एकत्र येत अभ्यास गट तयार केला. 2015 साली शिवसेना, भाजप सरकारच्या काळात एक किमिटीची स्थापना करण्यात आली. या कमिटीने महावितरणचे विजेचा नेमका किती वापर झाला आहे, याचा अभ्यास केला. महावितरणचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती अध्यक्ष होते विश्वास पाठक, जे एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक आहेत. जी राज्यातील वीज वितरण प्रणालीवर नियंत्रण ठेवते. कनिष्ठ लेखाधिकारी म्हणून निवृत्त झालेल्या दिवाकर उरणे यांनी हा सगळा प्रकार एबीपी माझाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या समोर - या कमिटीने दोन वर्षे अभ्यास करून 2017 ला त्याचा रिपोर्ट सादर केला. त्यात काही बाबी समोर आल्या आहेत. त्यात महावितरणने कृषी पंपाचा वार्षिक वापर 1900 तास असल्याचा दावा केला होता. जो प्रत्यक्षात 1064 तासच असल्याचे समोर आले आहे. महावितरणने हा दावा साल 2014-2015 या आर्थिक वर्षाचा केला होता. त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. हे विशेष. वर्किंग ग्रुपने पाठक कमिटीच्या अहवालाच्या विश्वासार्हता वरच प्रश्न चिन्ह निर्माण केले. ग्राहक स्वरक्षण कार्यकर्ता अशोक पेंडसे यांच्या मतानुसार ही बाब गांभीर्याने लखपूर्वक करावयास हवी होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हा सगळा प्रकार एबीपी माझाने 2017 सालीच उघड केला होता. घडलं असं होतं, की शरद पवारांच्या वाढदिवसांचं निमित्त साधून महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्याचा प्रण राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केला होता. त्यानुसार शहरी भागातलं भारनियमन कमी झालही. पण हे करता यावं यासाठी 33 लाख शेतकऱ्यांच्या नावे वाढीव बिलं पाठवण्यात आल्याचं उघड झाल. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना आजवर असा तब्बल सहा हजार कोटींचा फटका बसला. हे सगळं प्रकरण पाहून शेतकरी पुत्रांनी शेतकऱ्यांनाचं कसं नागवंल याचा धक्कादायक खुलासा झाला. महावितरणमध्ये कनिष्ठ लेखाधिकारी म्हणून निवृत्त झालेल्या दिवाकर उरणे यांनी हा सगळा प्रकार एबीपी माझाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा समोर आला होता. दिवाकर विश्वनाथ उरणे लातूरच्या परिमंडळ कार्यालयात वाणिज्य शाखेचे ज्युनिअर मॅनेजर होते. शरद पवारांच्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्यासाठी बैठका सुरु झाल्या. किमान शहरी भागात लोड शेडींग कमी करण्याचं ठरलं. त्यासाठी महावितरणचा तोटा कमी आहे हे एमईआरसीला दाखवावं लागणार होतं. म्हणून एका रात्रीतून शहर पाणी पुरवठ्याची बिल 14 कोटींनं आणि शहर दिवाबत्तीची बिल 40 कोटींनं वाढवण्यात आली. पाणी पुरवठा आणि दिवा बत्तीचा लोड वाढवून भागेना तेव्हा महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा गळा कापण्याचा निर्णय घेतला. विजेचा खोळंबा टाळण्यासाठी नवी मुंबईत एमएसईबीकडून स्वतंत्र वीजवाहिनी तीन एचपीचे शेतीपंप वापणाऱ्या 2 लाख 54 हजार 637 शेतकऱ्यांना 5 एचपीची वाढीव बिल देण्यात आली. 5 एचपीवाल्या 1 लाख 38 हजार 473 शेतकऱ्यांना 7.5 एचपीची आणि 7.5 एचपी पंपवाल्या 12 हजार 604 शेतकऱ्यांना 10 एचपीची वाढीव बिले देण्यात आली. महाराष्ट्रात एकुण 4 लाख 5 हजार 724 शेतकऱ्यांची बिल वाढवण्यात आली. वाढीव बिलामुळं शेतकऱ्यांच्या नावांवर प्रत्येक तीन महिन्याला 80 कोटींचा बोजा चढत गेला. महावितरणमधून निवृत्त झाल्यावर झाल्यावर दिवाकर उरणेंनी आत्मसन्मनासाठी लढाच उभारला. प्रकाशगडवर माहितीच्या अधिकाराचा पाऊस पाडला आणि धक्कादायक खुलासे होवू लागले. प्रकाशगडनं महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना खोटी बिलं दिली गेल्याचं माहिती अधिकारात मान्य केलं. मधल्या काळात उरणेंनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेवून शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि स्वतःवरचा अन्याय सांगीतला. 20 फेब्रवारी 2017 ला खंडपीठात महावितरणं वाढलेल्या बिलांच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याचं मान्य करुन मुदत देण्याची विनंती केली. पण आजतागायत महाराष्ट्रातल्या सुमारे 35 लाख शेतकऱ्यांच्या माथी वाढीव बिलं मारण्यात येत आहेत. सध्या महावितरण शेतकऱ्यांच्या नावे 12 हजार कोटींची थकबाकी दाखवते. जिथे तिथे शेतकरी बिले भरत नसल्याची बदनामी केली जाते. शेतकरी कसा लबाड आहे अश्या सुरस कथा महावितरणचे अधिकारी सांगत राहतात. खरं तर शेतकऱ्यांना बिलं वाढवून गाव अंधारीत लोटलीत. शेतीसाठी फक्त 8 तासचं विज दिली. शेतकऱ्यांना रात्री अपरात्री जागत ठेवलं हे कोणी सांगत नाही. हा घोळ होत असताना सन्मानिय अजित पवार, राजेश टोपे आणि सुनिल तटकरे उर्जा मंत्री होते तर, एमडी पदी अजय मेहता. भाजपा सरकारनं काय केलं ? उरणेंनी केलेल्या तक्रारीनंतर तत्कालील उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्रिसदस्यी समिती नियुक्त केली होती. त्या समितीनं आपली चौकशी पुर्ण केली. त्याचा अहवाल सरकारला सादर झाला. आयआयटी पवईच्या अभ्यास गटाने केलेला हा अहवाल सरकारने कधीच जाहीर केला नाही. ना शेतकऱ्यांची बिलं कमी केली. एमईआरसीने आयआयटी पवई पाठोपाठ स्वतःचा स्वतंत्र अभ्यासगट नियुक्त केला. या अभ्यास गटाने भाजप सरकारच्या पाचच वर्षात शेतकरी आणि सर्वसामान्य करदात्यांची मिळून तीस हजार कोटी रुपयांची वसुली केली केल्याचं उघड झालं. माझा हस्तक्षेप : महावितरणला विक्रमी तोट्याचा ग्राहकांना भुर्दंड का?