Mahesh Manjrekar : महेश मांजरेकांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार

Mahesh Manjrekar : 'नाय वरण भात लोणचा कोन नाय कोणचा' या सिनेमातील काही वादग्रस्त दृष्यांवरून या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. 

Mahesh Manjrekar

मुंबई :  महेश मांजरेकांना अटकेपासून कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या त्यांच्या सिनेमातील लहान मुलांशी संबंधित काही आक्षेपार्ह दृश्यांवरून माहिम पोलीस स्टेशनमध्ये 'पोक्सो' आणि 'आयटी' कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 'नाय वरण भात लोणचा कोन नाय कोणचा' या सिनेमातील काही वादग्रस्त दृष्यांवरून या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. 

याप्रकरणी सुनावणी घेणारं नियमित खंडपीठ सध्या कार्यरत नसल्यानं यावर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे तातडीची सुनावणी झाली. ज्यात याप्रकरणी अटकेची कारवाई करण्यापासून मुंबई पोलिसांना रोखण्यात यावं अशी मागणी मांजरेकर यांच्यावतीनं करण्यात आली. ज्याला राज्य सरकारकडनं विरोध करण्यात आला. त्यामुळे हायकोर्टानं मांजरेकरांना कोणताही दिलासा नकार देत सोमवारी नियमित खंडपीठापुढे दाद मागण्याचे निर्देश महेश मांजरेकरांना दिले आहेत.

सिनेमा ही केवळ एक कलाकृती असते, तिचा वास्तवाशी संबंध असला तरी त्यात दिग्दर्शकाला आपली कल्पनाशक्ती वापरण्याचा आणि ती सादर करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असतो. त्यामुळे एखादी कलात्मक गोष्ट पडद्यावर साकारली म्हणून त्याचा थेट वास्तवाशी संबंध जोडून गुन्हा दाखल करणं योग्य ठरणार नाही. तसेच मूळ तक्रार ही केवळ सिनेमाचा ट्रेलर पाहून करण्यात आली होती. ट्रेलर हा प्रेक्षकांना सिनेमाकडे आकर्षित करण्यासाठीच बनवला जातो. मात्र ती दृश्य सिनेमांत असतीलच असं नाही, आणि इथही तसंच आहे. त्यामुळे या कारणासाठी अटकेच्या कारवाईची गरज नाही असं महेश मांजरेकरांच्यावतीनं जेष्ठ कायदेतज्ञ शिरिष गुप्ते यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटलं.

याप्रकरणी मूळ तक्रारदार असलेल्या भारतीय स्त्री शक्ती संघटनेनं ॲड. प्रकाश साळसिंगीकर यांच्या माध्यमानं हायकोर्टातही महेश मांजरेकरांच्या याचिकेला विरोध केला आहे. याच संघटनेनं सिनेमा रिलिज होण्याआधीच मुंबई पोलिसांत याबाबत तक्रार दिली होती. मात्र पोलिसांनी कोणतीही कार्यवाही न केल्यानं तक्रारदारांनी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयातील पोक्सो कोर्टात आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याची दखल घेत मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पोक्सो कोर्टानं सीआरपीसी कलम 156 (3) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे पोलिसांना निर्देश दिले होते. त्याच निर्देशांनंतर मुंबई पोलिसांनी माहिम पोलीस स्टेशनमध्ये बुधवारी गुन्हा दाखल केला आहे. 

संबंधित बातम्या