Mill Workers : गिरणी कामगारांसाठी मोठी बातमी, महाविकास आघाडी सरकारकडून मिळणार 'ही' मोठी भेट
Mumbai Mill Workers House : मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घराबाबत महाविकास आघाडी सरकार मोठी घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
Mumbai Mill Workers House : महाविकास आघाडीसरकारकडून गिरणी कामगारांना मोठं गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात झालेल्या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. गिरणी कामगारांच्या रखडलेल्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. गिरणी कामगारांसाठी म्हाडा मार्फत घरं देण्यासाठीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या काही दिवसात याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबईतील बंद झालेल्या कापड गिरण्यांमधील कामगारांच्या घरांचा प्रश्न अनेक वर्ष रखडला आहे. जवळपास दीड लाख गिरणी कामगार घरांसाठी पात्र आहेत. त्यापैकी गिरण्यांच्या जमिनीवर व इतर गृहप्रकल्पात काही हजार गिरणी कामगारांना घरं मिळाली होती. त्यानंतर गिरणी कामगारांच्या घराच्या प्रश्नांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे चित्र होते. काही दिवसांपूर्वी गिरणी कामगारांनी मोर्चादेखील काढला होता. या पार्श्वभूमीवर
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात शुक्रवारी भेट झाली. या भेटीत गिरणी कामगारांना लवकरात लवकर घरं मिळण्याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बैठकीवेळी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड देखील उपस्थित होते.
कुठं उभारणार घरं?
सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे अशक्य असल्याने राज्य सरकारने एमएमआरडीएमार्फत उभारण्यात आलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 2016 मध्ये पनवेल जवळ 2147 घरांची सोडत काढण्यात आली होती. युएलसी कायद्यांतर्गत मुंबईत सरकारने 100 एकरवरील जागेत गिरणी कामगारांना घरे द्यावी अशी मागणी गिरणी कामगार संघटनांनी केली होती. त्याशिवाय, महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल आदी ठिकाणी गिरणी कामगारांच्या घरासाठी जमिनीची पाहणी केली होती. त्यापैकी ठाण्यातील 110 एकर जमीन गिरणी कामगारांच्या घरासाठी अनुकूल असल्याचे म्हटले जात होते. मात्र, या जागेचा प्रस्ताव अद्यापही मंजूर झाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आतापर्यंत 15 हजार 874 घरांची सोडत
मुंबईतील बंद कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगार अथवा त्यांच्या वारसांना घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 2001 मध्ये घेतला होता. मात्र, आतापर्यंत फक्त 15 हजार 874 घरांची सोडत म्हाडा मार्फत काढण्यात आली आहे. तर, जवळपास एक लाख 59 हजार कामगार घराच्या प्रतिक्षेत आहे.
सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे अशक्य असल्याने राज्य सरकारने एमएमआरडीएमार्फत उभारण्यात आलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरे गिरणी कामगारांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार 2016 मध्ये पनवेल जवळ 2147 घरांची सोडत काढण्यात आली.
महत्त्वाच्या बातम्या
