कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना राज्य सरकारचा मदतीचा हात, प्रत्येकाच्या नावे पाच लाखांची ठेव ठेवणार

कोविड काळात दोन्ही पालक गमावल्याने अनाथ झालेल्या बालकांच्या नावे 5 लाख रुपये मुदत ठेव ठेवून त्यावर येणारे व्याज त्यांना मिळणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांना राज्य सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन योजनेची घोषणा करणार आहेत. कोरोना संसर्गामुळे ज्या बालकांचे दोनही पालक मृत्यू पावले त्या बालकांच्या नावे प्रत्येकी पाच लाखांची ठेव ठेवली जाणार आहे. कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमवालेले राज्यात 172 बालकं आहेत. तर एक पालक गमावलेले 5 हजार बालक आहेत. ही ठेव 18 आणि 21 वर्षानंतर बालकांना मिळणार आहे. 

या बालकांना बालसंगोपन केंद्रात ठेवणार किंवा ज्यांचे नातेवाईक संगोपन करण्यास तयार आहेत, त्यांच्याकडे जबाबदारी देणार आहे. बालसंगोपन योजनेप्रमाणे दरमहा नातेवाईकांना संगोपन भत्ता दिला जाणार आहे. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना थेट मदत करणार महाराष्ट्र पहिल राज्य आहे.

कोवीड 19 आजारामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देवून त्यांचे यथायोग्य संरक्षण, संगोपन यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल (टास्क फोर्स) गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आता या अनाथ झालेल्या मुलांना महिन्याला पाच हजार रुपये देण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे. 

सद्यस्थितीत कोरोनाचा विषाणूचा वाढलेला संसर्ग आणि त्यामुळे कोवीड-19 बाधीत व्यक्तींचे व मृत्युचे वाढलेले प्रमाण विचारात घेता, त्याचा बालकांच्या जीवनावर देखील गंभीर परिणाम होत आहे. काही प्रसंगी कोवीड-19 या रोगामुळे दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनाथ झालेल्या मुलांची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या बालकांची काळजी घेणारे कोणीही नसल्याने ही बालके शोषणास बळी पडण्याची तसेच बालकामगार किंवा मुलांची तस्करी सारख्या गुन्ह्यांना बळी पडण्याची शक्यता जास्त आहे. 

सर्वोच्च न्यायालय येथील न्यायाधीशांच्या बाल न्याय समितीमार्फत (जे जे कमिटी) कोविड-19 या रोगाच्या अनुषंगाने राज्यातील बालकांची काळजी व संरक्षणासंबधी कार्य करणाऱ्या संस्थांबाबत घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीमध्ये कोवीडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत उपस्थित मुद्यांच्या अनुषंगाने व इतर मुद्यांबाबत जिल्हा स्तरावर टास्क फोर्स गठित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.