जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ

राज्यमंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्या निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई : जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींना सहा महिन्यांची मुदत वाढवून दिली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज (मंगळवार) हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्यमंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्या निवडणुकीसाठी उभ्या राहणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा दिलासा मिळाला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्रावर राम शिंदे काय म्हणाले? जात पडताळणी प्रमाण पत्र सादर करण्यात मुदतवाढीचा निर्णय हा काही पहिल्यांदा घेण्यात आलेला नाही. यापूर्वीच्या सरकारने सुद्धा असा निर्णय घेतला होता. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा लाभ फक्त सेना-भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना होणार आणि काँग्रेस एनसीपी नेत्यांना होणार नाही असं नाही. राज्याला पुन्हा मोठ्या प्रमाणात निवडणुकांना सामोरे जावं लागू नये किंवा दोषी नसतांना लोकप्रतिनिधींवर अन्याय होऊ नये यासाठी सरकारने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय? महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल अॅक्टच्या कलम 9 अनुसार आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर विजयी उमेदवारांना सहा महिन्यात (निवडणुकीवेळी सादर केलेलं नसल्यास) जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने 23 ऑगस्ट रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. या कायद्यातील हे कलम बंधनकारक आहे की नाही याबाबत वाद सुरू होता. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आहे, पण ते सहा महिन्यांनंतर सादर करणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींनी त्याला अशी कालमर्यादा नसल्याचा दावा केला होता. पण कोर्टाने तो मान्य केला नाही.