जॉन्सन अँड जॉन्सनला हायकोर्टाचा दिलासा; पावडरचं उत्पादन सुरू ठेवण्यास परवानगी, मात्र विक्रीवरील बंदी कायम

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा बेबी पावडरसाठीचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असून नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं असल्याचा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केला आहे.

Bombay High Court

johnson baby powder case : जॉन्सन अँड जॉन्सनला हायकोर्टानं (Bombay High Court)  पुन्हा एकदा दिलासा दिला आहे. कंपनीचा बेबी पावडर (johnson baby powder) बनवण्याचा परवाना संपलेला असतानाही हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्यानं हायकोर्टानं पुढील निर्देश येईपर्यंत त्यांना पावडरचं उत्पादन सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र हे उत्पादन करताना एफडीनं (FDA) लावलेली विक्री आणि वितरणावरील बंदी 3 जानेवारीपर्यंत कायम राहील असं हायकोर्टानं (Mumbai Highcourt) आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. 

परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच, राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचा बेबी पावडरसाठीचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असून नागरिकांचं आरोग्य महत्त्वाचं असल्याचा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केला आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधनं कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचं रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास आपल्या कर्तव्याचं पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारनं हायकोर्टात केला आहे. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षित  उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणं ही याचिकाकर्त्या कंपनीची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्री करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारनं हायकोर्टात मांडली आहे.

बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीनं एफडीएच्या परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडर या लोकप्रिय उत्पादनात प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करून त्यांचा सर्वच्या सर्व प्रसाधनं उत्पादन परवाना रद्द अन्न व औषध प्रशासनानं नुकताच रद्द केला आहे. मात्र हा निर्णय अन्यायकारक असल्यानं ही याचिका निकाली निघेपर्यंत त्याला स्थगिती देत मुलुंड येथील कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी या याचिकेतून केली आहे. न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. 

 

काय आहे प्रकरण -

 

अन्न व औषध प्रशासन विभागानं 15 सप्टेंबरपासून कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढल्याची माहिती कंपनीतर्फे हायकोर्टात देण्यात आली. मात्र पाच दिवसांनंतर, एफडीए आयुक्तांनी या आदेशाचं पुनरावलोकन करत कंपनीनं तात्काळ मुलुंड येथील प्रकल्पात सुरू असलेलं बेबी पावडरचं उत्पादन आणि विक्री थांबविण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला अन्न व औषध प्रशासन मंत्र्यांसमोर कंपनीकडून रितसर आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी सुनावणीनंतर हे अपील फेटाळून लावलं. तसेच आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला. त्यामुळे अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीनं केला आहे.