सिंचन घोटाळा : सरकारची कारवाई सूडबुद्धीने नाही तर नियमाने : महाजन

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात काल 27 पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. त्यात अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.

मुंबई : "सरकार सूडबुद्धीने नाही तर नियमाने कारवाई करत आहे," असं उत्तर राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांना दिलं आहे. सिंचन घोटाळ्याला अजित पवारच जबाबदार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागपूर खंडपीठात सादर केलं आहे. मात्र या मुद्द्यावर सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना गिरीश महाजन म्हणाले की, "आमचा कुठल्याही तपास यंत्रणेवर दबाव नाही. एसीबीने कारवाई केली असून ते चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. निवडणुका किंवा अधिवेशन डोळ्यासमोर ठेऊन कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही. अजून अनेक प्रकरणं बाहेर यायची आहेत, अनेक नावं समोर येणार आहेत. जे दोषी आढळले आहेत, त्या सर्वांना शिक्षा होणार, असंही गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केलं." तसंच "सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न विरोधक गेल्या चार वर्षांपासून विचारत आहेत. इतकी वर्ष फक्त चौकशीच का सुरु आहे, असं जयंत पाटील विचारत होते. याचा अर्थ अजित पवारांना चौकशीशिवाय जेलमध्ये टाकावं अशी त्यांची इच्छा आहे का?" असंही गिरीश महाजन म्हणाले. दरम्यान लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात काल 27 पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. त्यात अजित पवार हे सिंचन घोटाळ्यासाठी जबाबदार असल्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. ठेका देण्याचे पूर्वनियोजित षड:यंत्र रचणे, प्रकल्पाची किंमत वाढवणे, नियमांचे उल्लंघन करणे, राज्याला प्रचंड नुकसान पोहचवणे असा ठपका अजित पवारांवर ठेवण्यात आला आहे. अजित पवारांची प्रतिक्रिया सिंचन घोटाळ्याला अजित पवार जबाबदार असल्याचं प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हायकोर्टात सादर केल्यानंतर त्यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. "भाजप-शिवसेनेचं सरकार आल्यावर त्यांनी ओपन इन्क्वायरी केली. ज्या ज्या वेळी चौकशीसाठी बोलावलं किंवा प्रश्नावली पाठवली, त्या त्या वेळी ही उत्तरं दिली आहेत. मी कालही चौकशीला सहकार्य केलं, आजही करतोय आणि उद्याही करणार. मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांबद्दल मला एकच सांगायंच की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. हा खटाला नागपूर खंडपीठात सुरु आहे. त्यामुळे याबद्दल मी फार काही बोलणार नाही. माझ्या एखाद्या वक्तव्यामुळे प्रकरणात कुठलीही बाधा येऊ नये याची काळजी मी घेतोय. माझ्या वकिलांनीही तशीच सूचना केली आहे. सरकार आपलं काम करत आहे असं दिसतंय, मला त्याबाबत अधिक बोलायचं नाही." सिंचन घोटाळा सिंचन घोटाळा 2004 ते 2008 दरम्यान झाला होता. मात्र 2012 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्याची खुली चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2014 ला सुरु केली. अजित पवार, सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याविरोधात चौकशी सुरु करण्यात आली. मात्र चार वर्षात पहिल्यांदा इतकं स्पष्ट प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं सादर केलं आहे. एसीबीने पहिल्यांदा हे सर्व प्रकरण समोर आणणाऱ्या अतुल जगताप या याचिकाकर्त्यांचे पहिल्यांदा आभार मानले आहेत. चौकशी एसीबीला काय मिळाल?

• कंत्राटदारांचं कार्टेल बनवण्यात आलं
• तांत्रिक परवानग्यांआधीच टेंडरची जाहिरात देणे
• नियमात न बसणाऱ्या अर्जदारांना टेंडर कागदपत्र देणे
• जॉईंट व्हेंचर रजिस्टर होण्याआधी कागदपत्र देणे
• कंत्राट रद्द न होणे आणि तीन पेक्षा जास्त कंत्रात मिळण्यासाठी जॉईंट वेंचर अवलंबणे
• पूर्व नियोजत कंत्राटदार इतर कंत्राटदारांचं डिपॉझिट भरायचा त्यामुळे कुठलीही स्पर्धा उरायची नाही आणि टेंडरची किंमत वाढायची
• नियमात कोणतीही तरतूद नसताना कंत्राटदारांना मोबिलायजेश अॅडवान्स देण्यात येत होता

प्रकल्पांच्या किंमती कशा वाढल्या ?

• 2009 मध्ये सात महिन्याच्या काळात 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत कोट्यवधी रुपयांनी वाढली
• सहा प्रकल्प आपल्या मुख्य किंमतीच्या 33 पटीनं वाढली
• 12 प्रकल्पांची सात महिन्यात दुपटीनं वाढली

काय आहे 72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा?

महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा 72 हजार कोटी रूपयांचा सिंचन घोटाळा आहे तरी काय? 72 हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा थोडक्यात समजून घेण्यासाठी या दहा पॉईन्टची थोडीफार मदत नक्कीच होईल...

• विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पांची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरुन थेट 26722 कोटी रुपयांवर पोहोचली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली. अर्थातच ठेकेदारांच्या दबावाखाली.
• ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे, किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.
• व्हीआयडीसी म्हणजे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करून घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजूरांवरील खर्च आणि इंजिनीयरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.
• सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजूरी चक्क 15 या ऑगस्ट राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी मिळाली.
• या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रूपयांवरून 2356 कोटी रूपयांवर वाढवली गेली. अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरून 1376 कोटी रूपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रूपयांवरून 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.
• 24 जून 2009 या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर व्हीआयडीसीने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.
• तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्यावर संशयाचं धुकं साचलं.
• कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरू केली. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांची कॅगने 24 सप्टेंबर म्हणजे सोमवारी चौकशी केली.

• जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रूपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. तसं महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नाही.
• सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35 हजार कोटी रूपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत. सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रूपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एक टक्काच झालं आहे.