अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र नससेल्या ठाण्यातील 70 रुग्णालयांना टाळे ठोका, उच्च न्यायालयाचे आदेश

वाढत्या आगीच्या दुर्घटना पाहता जर अनेकदा बजावूनही याबाबत संबंधित रुग्णालयं गंभीर नसतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी, असं मतही यावेळी हायकोर्टाने व्यक्त केलं.

मुंबई : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ज्या खासगी नर्सिंग होम आणि रुग्णालयांकडे अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र नसेल त्यांना टाळं ठोका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले आहेत. जानेवारी 2019 मध्ये माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार हा आकडा सध्या 70 असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात दिली होती.

वाढत्या आगीच्या दुर्घटना पाहता जर अनेकदा बजावूनही याबाबत संबंधित रुग्णालयं गंभीर नसतील तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी, असं मतही यावेळी हायकोर्टाने व्यक्त केलं. ठाण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सपन श्रीवास्तव यांनी यासंदर्भात केलेल्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

जानेवारी 2019 मध्ये जेव्हा ही याचिका दाखल करण्यात आली होती तेव्हा ठाण्यातील 452 पैकी तब्बल 405 रुग्णालये आणि नर्सिंग होमकडे फायर एनओसी नसल्याची माहिती हायकोर्टात सादर करण्यात आली होती. त्यानंतर ठाणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागानं आतापर्यंत सुमारे नोंदणीकृत अशा 375 रुग्णालयं आणि नर्सिंग होम्सपैकी 231 ची तपासणी केलेली आहे. त्यापैकी 181 रुग्णालयांकडे प्रमाणपत्राची पूर्तता केल्याचं स्पष्ट झाले आहे. तर 70 रुग्णालयांना आग प्रतिबंधक प्रमाणपत्र नसल्याबाबत नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. तर उर्वरीत 129 रुग्णालयांनी आग प्रतिबंधक विभागाकडे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे, अशी माहिती ठाणे महापालिकेच्यावतीनं हायकोर्टाला दिली आहे.

जर महापालिकेने पाहणी केली असेल आणि त्यांच्याकडे पुरेशी कागदपत्रे आहेत तर त्यांनी अशा आग प्रतिबंधक नियमांचे उल्लघन करणाऱ्या नर्सिंग होम आणि रुग्णालयांवर तातडीने कारवाई करायला हवी, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये अंधेरीतील कामगार रुग्णालयामध्ये लागलेल्या आगीत 11 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ठाणे महापालिकेने यासंबंधित ऑडिट केले होते.

यामध्ये 50 टक्क्याहून अधिक रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा व्यवस्था उपलब्धच नसल्याचे उघड झालं आहे. अग्निशमन विभागानं जर एनओसी देण्यास नकार दिला तर महापालिका संबंधित रुग्णालयांवर कारवाई करेल, अशी हमीही पालिकेच्यावतीने या प्रतिज्ञापत्रामध्ये देण्यात आलेली आहे. तसेच उर्वरित 144 रुग्णालयांची तपासणी पाहणी पुढील दहा आठवड्यांमध्ये करण्यात येईल, अशी हमी पालिकेनं हायकोर्टात दिली आहे.