मिलिटरी फार्ममधील गाई स्वस्तात विकण्याच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती

संरक्षण मंत्रालयाने प्रत्येकी एक हजार रुपये अशा कवडीमोल दराने या गाई विकण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप करत दिलीप काटे यांनी अॅडव्होकेट शेखर जगताप यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

मुंबई : देशभरातील मिलिटरी फार्म बंद करून त्यातील गाई कवडीमोल दराने विकणाच्या घाट घालणाऱ्या संरक्षण मंत्रालयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं दणका दिला आहे. केंद्र सरकारच्या या अनाकलनीय निर्णयाला स्थगिती देत हायकोर्टानं दोन आठवड्यांत केंद्र सरकारला यासंदर्भात आपली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अहोरात्र खडतर परिस्थितींचा सामना करत देशाच्या सीमेचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना दुधाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी विविध ठिकाणी मिलेटरी फार्म उभारण्यात आले होते. या फार्ममध्ये हजारो संक्रमीत गाई असून या गार्इंमार्फत दिवसाला लाखो लिटर दुध मिळते.

अशातही संरक्षण मंत्रालयाने प्रत्येकी एक हजार रुपये अशा कवडीमोल दराने या गाई विकण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप करत दिलीप काटे यांनी अॅडव्होकेट शेखर जगताप यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

बिटिशांच्या काळापासून सुरू असलेले हे मिलिटरी फार्म जुलै 2017 मध्ये संरक्षण मंत्रालयानं विक्रीसाठी काढले होते. त्यावेळी 40 हजार रूपये दराने या सर्व गाई विकत असल्याचं जाहीर केलं होतं. त्यावेळी गोवा सरकारनं 35 हजार रूपये दरानं तीन हजार गाई विकत घेण्याची तयारी दर्शवली होती.

याशिवाय एका सहकारी संस्थेनंही 37 हजार रूपये दरानं तीन हजार गाई विकत घेण्याची तयारी दर्शवली. मात्र काही कारणानं हा सौदा झाला नाही. त्यानंतर मे 2018 मध्ये संरक्षण मंत्रालयानं या गाई आता हजार रूपये प्रतिदरानं विकायला काढल्या आहेच.

1889 मध्ये ब्रिटिशांनी देशभरात 19 हजार एकर जमिनीवर एकूण 39 फार्म उभारले होते. या फार्ममध्ये हॅलंडच्या प्रिसनर्स आणि हिंदुस्थानातील सैलवाल या जातीच्या संक्रमणातून निर्माण झालेल्या प्रिसनर्स गाईंची पैदास करण्यात आली. या गाईंची खासियत म्हणजे या गाई कोणत्याही हवामानात तग धरू शकतात.

तसेच या गाई दिवसावा सहा ते सात लिटर दूध देतात. देशभरात या गाईंची संख्या 20 हजारांच्या घरात आहे. असे असतानाही संरक्षण मंत्रालयाने मे महिन्यात या गाई हजार रुपये प्रतिगाय दराने विकायला काढल्या आहेत. तसेच हे फार्म हाऊस बंद करण्याचा घाट घातला असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने हायकोर्टात सांगण्यात आले.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सध्या जिवंत गाईची किंमत 15 ते 20 हजार असताना एक हजार रुपये असा दर संरक्षण मंत्रालयाकडून या गार्इंसाठी ठेवण्यात आला आहे. तर सध्या गाईचे मृत अवशेष म्हणजेच मांस आणि चामडीला चांगला दर मिळतो. तरीही मृत गाईची किंमत पाच हजार रुपये ठरवल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.